औरंगाबाद : केंद्र शासनाने ‘राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजनेला आर्थिक साह्ण न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांमधील या योजनेंतर्गतच्या सर्वच ‘पंचायत अभियंत्यांच्या’ नेमणुका रद्द केल्या. राज्य शासनाच्या या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या मराठवाड्यातील गट व पंचायत अभियंत्यांच्या याचिका खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. व्ही. के. जाधव यांनी निकाली काढल्या. परिणामी राज्य शासनाचा पंचायत अभियंत्यांच्या नेमणुका रद्द करण्याचा निर्णय अबाधित राहिला आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत केंद्र सरकार पुरस्कृत ‘राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान’ ही योजना राज्य शासनाने २०१३-१४ पासून राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या पाच हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा २०७५ ग्रामपंचायती या योजनेसाठी पात्र ठरल्या होत्या. सदर योजनेला केंद्र सरकारकडून ७५ टक्के व राज्य सरकारकडून २५ टक्के निधी मिळणार होता. या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्णांमध्ये १२८० पंचायत विकास अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीसाठी सर्व जिल्हा परिषदांना मान्यता देण्यात आली होती.या योजनेंतर्गत राज्यात शेकडो गट व पंचायत अभियंत्यांच्या नेमणुका करार पद्धतीने ११ महिन्यांसाठी करण्यात आल्या होत्या. परंतु केंद्र शासनाने सदर योजनेला आर्थिक सहाय्यतेतून वगळले.
पंचायत अभियंत्यांच्या नेमणुका रद्दच
By admin | Updated: August 11, 2015 01:11 IST