महापालिका बरखास्त करता येईल का..?

न्यायालयाची सरकारला विचारणा : प्रतिज्ञापत्र सादर करा; मेनन यांच्या जागेचा वाद

कोल्हापूर : शेतजमिनीचे रूपांतर रहिवासी क्षेत्रात करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आदेश देऊनही जर कोल्हापूर महानगरपालिका आदेश पाळत नसेल, तर मग महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा १९४९ च्या ‘कलम ४५२’ प्रमाणे कोल्हापूर महानगरपालिका बरखास्त करता येईल का, अशी विचारणा सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. यासंबंधी चार आठवड्यांत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ जानेवारीला होईल. महानगरपालिका क्षेत्रात शिवाजी विद्यापीठालगत असलेल्या वैभव सोसायटीजवळ रि.स.नं १२८/३/५ सी ही १ हेक्टर ४५ आर एवढी जागा याचिकाकर्त्या प्रीती विजय मेनन यांच्या मालकीची आहे. त्यांनी ही जागा रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट करून द्यावी म्हणून महानगरपालिकेकडे मागणी केली होती, परंतु १९९९ च्या विकास आराखड्यात ही जमीन शेती तसेच ‘ना विकास क्षेत्र’ या विभागात आरक्षित दाखविली असल्याचे कारण देऊन महानगरपालिकेने त्यांची मागणी फेटाळली होती; परंतु प्रीती मेनन यांनी राज्य सरकारशी संपर्क साधून आपली जमीन बिगरशेती करून मिळावी म्हणून मागणी केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने महानगरपालिकेशी पत्रव्यवहार करून या संबंधातील प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश दिले होते. त्यावेळी ‘या जमिनीतील १० टक्के अतिरिक्त जागा सुविधा क्षेत्र म्हणून सोडावे’, अशी सूचना महानगरपालिकेने मेनन यांना केली होती; परंतु नियमानुसार १० टक्के जागा ‘सुविधा क्षेत्र’ म्हणून सोडू, पण अतिरिक्त जमीन देण्यास त्यांनी नकार दिला. एकीकडे राज्य सरकारचे निर्देश आणि दुसरीकडे मेनन यांनी जादा क्षेत्र सोडण्यास दिलेला नकार यामुळे काय तो निर्णय घ्यावा म्हणून नगर रचना विभागाने हा प्रस्ताव महासभेसमोर सादर केला होता. तो महासभेने अमान्य केला. महानगरपालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध प्रीती मेनन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन राज्य सरकारचे आदेश न पाळणारी कोल्हापूर महानगरपालिका बरखास्त करावी, अशी मागणी केली होती. सोमवारी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. त्यावेळी मेनन यांच्यावतीने अ‍ॅड. अभय नेवगी असोसिएटस्तर्फे युक्तिवादात वस्तुस्थिती मांडली, तर महानगरपालिकेचे वकील सुरेश कांबळे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीनंतर राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे महानगरपालिका निर्णय घेत नसेल आणि सांगितलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार काम करत नसेल तर महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा १९४९ च्या ‘कलम ४५२’ प्रमाणे महानगरपालिका बरखास्त करता येईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. चार आठवड्यांत राज्य सरकारने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. ाता यावर पुढील सुनावणी १९ जानेवारीला होणार आहे. (प्रतिनिधी)