लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई: शहरातील अतिक्रमण हटवताना महापालिका कर्मचारी आणि पोलिसांमध्ये सन्मवयाचा अभाव असल्याने महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांची बैठक बोलवा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) यांना शुक्रवारी दिले.ज्या दिवशी अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली त्या दिवशी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता टिळक नगर पोलीस स्टेशनमध्ये उपस्थित होते. त्यांनी यामध्ये हस्तक्षेप केल्याचेही ‘एन’ प्रभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने गेल्या सुनावणीतच उच्च न्यायालयाला सांगितले. पोलिसांनी संरक्षण देण्यास नकार दिल्याने महापालिका झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करू शकली नाही, असे शुक्रवारी महापालिकेने उच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘हे चालणार नाही. पोलीस आणि महापालिकेमध्ये अजिबात समन्वय नाही. अतिक्रमण हटवताना केवळ स्थानिक पोलिसांनाच त्या परिसरातील त्रासदायक लोक कोण आहेत, याची माहिती असते,’ असे खंडपीठाने म्हटले.‘हे प्रकरण वरिष्ठांनी सोडवले पाहिजे. त्यामुळे आम्ही गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना महापालिका आयुक्त अािण पोलीस आयुक्तांची बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश देत आहोत. बैठक झाल्यानंतर एका महिन्यात अतिरिक्त गृह सचिवांनी निर्णय घ्यावा,’ असे खंडपीठाने म्हटले.मुंबईतील पाण्याची पाइपलाइन जेथून जाते, तेथे पाइपलाइनला चिकटूनच झोपडपट्ट्या बांधण्यात आल्याने मुंबईकरांच्या जिवाला धोका निर्णाण होऊ शकतो. त्यामुळे या झोपडपट्ट्या हटविण्यात याव्यात, अशी विनंती जनहित मंच या एनजीओने उच्च न्यायालयाला याचिकेद्वारे केली आहे. कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यास नकारमहापालिका कर्मचारी अतिक्रमण हटवण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांना मारहाण केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात येते. मात्र असे असतानादेखील टिळक नगर येथील बेकायदा झोपडट्ट्या तोडण्यात आल्या. ही कारवाई होत असताना पोलिसांनी महापालिका कर्मचाराऱ्यांना संरक्षण देण्यास नकार दिला. ही बाब महापालिका सहाय्यक आयुक्तांनी न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.
पालिका व पोलीस आयुक्तांची बैठक बोलवा
By admin | Updated: May 7, 2017 04:44 IST