राज्यात नवीन कारागृह बांधा

राज्यातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी व आरोपी कोंबण्यात आल्याने त्यांची असुविधा होऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नवीन कारागृह बांधण्याचा

मुंबई : राज्यातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी व आरोपी कोंबण्यात आल्याने त्यांची असुविधा होऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नवीन कारागृह बांधण्याचा आदेश दिला आहे. यामध्ये स्वयंपाकगृह आणि अन्य सुविधांसाठीही जागा उपलब्ध करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.राज्यातील कारागृहांमध्ये आरोपी व कैदी यांना कोंबण्यात आले आहेत. त्यामुळे शौचालय, बाथरूम, किचन यांसारख्या अन्य सुविधांवर याचा परिणाम होत आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांनी राज्य सरकारला नवे कारागृह बांधण्याचा आदेश दिला. त्याचा आराखडा जानेवारी २०१७पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले. अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध असलेले हे एक नवीन आदर्श कारागृह असावे, अशी आशा खंडपीठाने व्यक्त केली.आर्थर रोडमध्ये नेहमीच क्षमतेपेक्षा अधिक आरोपी व कैदी ठेवण्यात यायचे. परंतु, त्याला पर्याय म्हणून सरकारने तळोजा येथे नवे कारागृह बांधले. त्यामुळे आर्थर रोड येथील आरोपी व कैद्यांची गर्दी कमी झाली, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या शेख इब्राहिम अब्दुलने कारागृहाच्या स्थितीबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.कारागृहाची स्थिती अत्यंत वाईट असून, ती हाताळण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी केली. (प्रतिनिधी)अपुऱ्या जागेत कैदीयापूर्वीच्या सुनावणीत राज्य सरकारने येरवडा कारागृहात कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्नाचा दर्जा चांगला असून, केवळ जागेची कमतरता असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. येरवडा कारागृहाची क्षमता २,३२३ इतकी असून, सध्या या कारागृहात सुमारे ६ हजार कैदी ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते.