मिनीडोरच्या संपामुळे अर्थचक्राला ब्रेक

ग्रामीण भागातील जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मिनीडोर वाहतुकीला सोमवारी ब्रेक लागला.

अलिबाग : ग्रामीण भागातील जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मिनीडोर वाहतुकीला सोमवारी ब्रेक लागला. त्यामुळे मिनीडोरने प्रवास करणाऱ्यांची गैरसोय झालीच; शिवाय भाजीपाला विक्री व्यवसायाची लाखोंची उलाढालही ठप्प झाली. मिनीडोर चालक, मालक संघटनेने प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी बंदची हाक दिली होती. संघटनेने सोमवारी मुंबई येथील आझाद मैदानावर हजारोंच्या संख्येने धडक दिली. मागण्यांचे निवेदन त्यांनी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांना दिल्याचे मिनीडोर चालक, मालक संघटनेचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी सांगितले.मिनीडोरव्यतिरिक्त ग्रामीण भागात अत्यंत दुर्गम भागात वाहतुकीचे दुसरे कोणतेच साधन नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागाला जोडण्याचे महत्त्वाचे काम मिनीडोर करते. तसेच याच मिनीडोरच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील भाजीपाला हा शहराच्या मुख्य ठिकाणी विक्रीसाठी आणला जातो. बंदमुळे ग्रामीण भागातील भाजीपाला शहरी भागामध्ये पोचलाच नाही. भाज्यांच्या टोपल्या एसटी बसमध्ये घेत नाहीत. त्यामुळे मिनीडोर हे एकमेव साधन आहे. मात्र बंदमुळे आजची लाखो रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली. तसेच काही प्रमाणात विद्यार्थीही मिनीडोरचा प्रवास करून शाळेत येतात. आज त्यांचीही प्रचंड गैरसोय झाली. जिल्ह्यामध्ये सुमारे आठ हजार ५०० मिनीडोर आहेत. मिनीडोरबाबत सरकराने काही जाचक नियम बनविले आहेत. त्यामुळे मिनीडोर संघटना मेटाकुटीला आली आहे. वेळोवेळी प्रशासन आणि सरकार दरबारी मागण्या करूनही त्या आजही कायम आहेत. सरकारने नव्याने लादलेले नियम हे अतिशय जाचक असल्याने मिनीडोर चालक, मालकांवर उपासरामीची वेळ येणार आहे. सातत्याने सरकराच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तरी सरकारचे डोळे उघडत नसल्याने जिल्ह्यातील मिनीडोर संघटनांमध्ये कमालीची संतप्त भावना निर्माण झाली आहे.नवीन नियमानुसार ९८० सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या वाहनातूनच वाहतूक करावी, अशी अट आहे. सध्या मिनीडोरचे इंजिन क्षमताही ७०० सीसी आहे. त्यामुळे ज्यांनी कर्ज काढून मिनीडोर घेतल्या आहेत. त्यांच्या गळ्याला बँकांचा फास लागणार आहे. तसेच त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांचे प्रस्ताव सरकारच्या दरबारी मंजुरीसाठी पडून आहेत. एमएमआरडीएमधून रायगड जिल्ह्याला वगळावे तसेच मीटर संदर्भातील दंडाची रक्कम कमी करावी, अतिरिक्त विमा प्रीमियम कमी करावा या महत्त्वाच्या मागण्या असल्याची माहिती मिनीडोर संघटनेचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी दिली. 980 सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या वाहनातूनच वाहतूक करावी, अशी अट आहे. सध्या मिनीडोरची इंजिन क्षमताही ७०० सीसी आहे. त्यामुळे ज्यांनी कर्ज काढून मिनीडोर घेतल्या आहेत, त्यांच्या गळ्याला बँकाचा फास लागणार आहे. तसेच त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. 100 रिक्षा रोज प्रवाशांना सेवा देत असतात. परंतु आजच्या संपामुळे रेवस ते कार्लेखिंड व कनकेश्वर फाटा मांडवा या प्रवाशांना त्याचा फटका बसला. नोकरीनिमित्त बाहेर जाणारे कर्मचारी, शाळा कॉलेजमधील विद्यार्थी यांना आपले ठिकाण गाठण्यासाठी खासगी तसेच एसटी बसचा वापर करावा लागला. >मिनीडोर रिक्षा संपामुळे प्रवाशांचे हालकार्लेखिंड : रायगड जिल्ह्यातील विक्रम मिनीडोर रिक्षाचालक-मालकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी एक दिवसाचा संप पुकारला होता. त्यामध्ये कार्लेखिंड स्थानकातील संघटनेने सहभाग घेतला होता. सहा आसनी आॅटो रिक्षा परवान्यांवर बदली वाहन म्हणून चारचाकी वाहनाकरिता ९८० सीसी क्षमतेची असलेली अट ७०० सीसी इतकी शिथिल करावी, ही प्रमुख मागणी होती.मागणी मान्य झाल्यास चालकांना व प्रवाशांना सोयीस्कर असलेल्या टाटा मॅजिक व महिंद्रा मॅक्झिमो यासारखी वाहने वापरता येतील. पेण, पनवेल, खालापूर, कर्ज, अलिबाग, मुरुड, रोहा, सुधागड, तळा, माणगांव, म्हसळा, श्रीवर्धन, महाड, पोलादपूर हे तालुके मुंबई शहर उपनगर आणि ठाणे शहराच्या तुलनेत कमी विकसित असल्यामुळे एमएमआरटीएच्या कार्यक्षेत्रातून वगळण्यात यावेत.योग्य त्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण व रिकॅलिबे्रशन प्रक्रियेत होणारा दंड शिथिल करून अभय योजना राबविण्यात यावी. तसेच अतिरिक्त वाढलेला इन्शुरन्स प्रीमियम कमी करणे आदी मागण्यांसाठी आजचा संप पुकारण्यात आला होता. सध्या शेतीकामाचा लावणी हंगाम जोरात चालू आहे. त्यासाठी १० ते १२ किमीहून अधिक माणसे लावणी कामासाठी येतात. त्यामुळे त्यांना वेळेवर जाता आले नाही, तर काहींना घरीच बसावे लागले. रोजच्या प्रवासासाठी सेवा देणारी विक्रम मिनीडोर रिक्षा एक दिवसाच्या बंदमुळे त्रासदायक ठरली. >मिनीडोर संघटनेचा बांधकाम विभागावर मोर्चाअलिबाग : अलिबाग-रेवदंडा रस्त्यांची योग्य डागडुजी केली नाही तर रास्ता रोको करण्यात येईल, असा इशारा श्री संकल्प सिद्धी मिनीडार संघटनेने दिला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयावर त्यांनी सोमवारी मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन दिले.कंत्राटदाराचा नाकर्तेपणा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे अलिबाग-रेवदंडा रस्ता खड्डेमय झाला असल्याचा आरोप त्यांनी करीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. अलिबाग ते रेवदंडा रस्त्याच्या दुरवस्थेबद्दल पाहणी करावी, तसेच आतापर्यंत रस्त्याबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या, साइडपट्टी कधी भरणार त्याची माहिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.