मुंबई : शिक्षा झालेले लोकप्रतिनिधी केवळ जामीन मिळण्यासच नव्हे तर अधिवेशनाला हजर राहण्यासही पात्र नसल्याचे परखड मत मंगळवारी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले़बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी तीन वर्षांची शिक्षा झालेले शिवसनेचे देवळालीचे विधानसभा सदस्य व माजी मंत्री बबनराव शंकर घोलप यांनी विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या निकालाला स्थगिती मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीत न्या़ साधना जाधव यांनी हे मत व्यक्त केले़महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याचे कलम ८(४) रद्द केल्याने आता लोकप्रतिनिधीला तीन वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याला दोषी ठरवण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरच संबंधित लोकप्रतिनिधी निवडणूक लढवू शकतो़ याआधी केवळ लोकप्रतिनिधीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यानंतर त्याला निवडणूक लढवता येत होती़ मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम रद्द केल्यानंतर या कायद्याच्या नवीन पुस्तकात शिक्षा किंवा दोषी ठरवण्याच्या निकालाला स्थगिती मिळाल्यास लोकप्रतिनिधी निवडणूक लढवू शकतो, असा उल्लेख करण्यात आला आहे़ पण केंद्र शासनाने यासाठी जारी केलेल्या गॅझेटमध्ये तसा काहीच उल्लेख नाही़ तसेच गॅझेट व नवीन पुस्तकातील तरतुदीत तफावत असल्याचे घोलप यांचे वकील हर्षद पौंडा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले़ ते ग्राह्य धरत न्यायालयाने राज्य शासनाला याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले़ मुळात सरकारने अशी तफावत केलीच कशी़ तसेच ग्रामपंचायतीपासून विधानसभेसाठी निवडले गेलेल्या व शिक्षा झालेल्या अनेक लोकप्रतिनीधींनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे़ त्यामुळे वारंवार यातील कायद्याची बाजू समजून घेण्यापेक्षा राज्य शासनाने याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास ते अधिक सोयीचे ठरले, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले़ त्यावर याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, असे सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी स्पष्ट केले़बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी मार्च महिन्यात विशेष न्यायालयाने घोलप व त्यांची पत्नी शशिकला यांना तीन वर्षांची शिक्षा व एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावला़ त्यानुसार राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी घोलप यांना विधानसभेचे सदस्य म्हणून अपात्र घोषित करणारा आदेश गेल्या आठवड्यात जारी केला़ (प्रतिनिधी)
लोकप्रतिनिधी अपात्रतेविषयी पुस्तक व राजपत्रात तफावत
By admin | Updated: August 27, 2014 04:14 IST