मुंबई : शिवसेनेचे जळगाव जिल्ह्णातील आमदार गुलाबराव पाटील यांनी आज महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध तर आंतरराज्य प्रकल्पाचा करार तत्कालिन आघाडी सरकारने करताना महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देण्याचे मान्य केले होते या विधानावरून राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध विधासभेत अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हक्कभंग प्रस्ताव मांडला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले तरी शिवसेना-भाजपा युतीमधील विसंवादाची दरी कमी झाली नाही.डिसेंबर २०१४ च्या नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात अवैध वाळू उपसा प्रकरणी सावनेर येथील एसडीओ आणि तहसिलदार यांना तत्काळ निलंबित करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री खडसे यांनी केली होती. मात्र चार महिने उलटले तरी हे निलंबन केलेले नाही. सभागृहात दिलेले आश्वासन खडसे यांनी न पाळणे हा या सार्वभौम सभागृहाचा अवमान असल्याचे सांगत गुलाबराव पाटील यांनी खडसेंविरुद्ध हक्कभंग मांडला.मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध हक्कभंगदमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड या महाराष्ट्र-गुजरात नदीजोड आंतरराज्य प्रकल्पाचा करार तत्कालिन आघाडी सरकारने आंतरराज्य करार करताना महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देण्याचे मान्य केले होते, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. पण यासंदर्भात कागदोपत्री पुरावे कुठेही नाहीत. शिवाय, आता नवीन सरकार एक थेंबही पाणी गुजरातला देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात जवळपास ६० टक्के पाणी दिले जात आहे, असे सांगून आव्हाड यांनी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाची दिशाभूल केल्याचे सांगत त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. (विशेष प्रतिनिधी)
शेवटच्या दिवशी हक्कभंग!
By admin | Updated: April 11, 2015 00:13 IST