संरक्षण दलातील महिलांनाही मिळावा कायद्याचा आधार

संरक्षण दलातील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार प्रकरणी सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वैद्यकीय रजा व उपचारात सवलत मिळावी

मुंबई : संरक्षण दलातील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार प्रकरणी सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वैद्यकीय रजा व उपचारात सवलत मिळावी, अशी मागणी शिवसेना नेत्या आणिं आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली. बीड येथे २०१० साली उच्चपदस्थ लष्करी महिला अधिकाऱ्यावरील सामूहिक बलात्कारप्रकरणी मोक्का न्यायालयाने चार आरोपींना जन्मठेप आणि दहा लाखांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. यासंदर्भात बोलताना नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, सहा वर्षानंतर या महिलेला न्याय मिळाला असला तरी संरक्षण दल, पोलीस दल आदी अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या महिलांच्या कायदेशीर अधिकारांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारी कर्मचारी असणाऱ्या महिलांवर बलात्कार व लैंगिक अत्याचार झाल्यास तीन महिन्यांची रजा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, यात सैन्य व पोलिस दलासारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत महिला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे पीडितांना या सवलती मिळत नाहीत, असे त्या म्हणाल्या. (प्रतिनिधी)