४२ डीएड विद्यालयांचा बंदचा प्रस्ताव

देशाची पिढी घडवणाऱ्या शिक्षकांच्या डीएड (डीटीएड) विद्यालयांची संख्या शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे घटत चालली आहे.

काशिनाथ वाघमारे

सोलापूर, दि. 24-  देशाची पिढी घडवणाऱ्या शिक्षकांच्या डीएड (डीटीएड) विद्यालयांची संख्या शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे घटत चालली आहे. गरज नसताना एनसीटीई (नॅशनल कौन्सिल आॅफ टीचर एज्युकेशन) ने २००५ ते २०१२ पर्यंत महाराष्ट्र शासनाची एनओसी न घेता खिरापतीप्रमाणे अध्यापक विद्यालये वाटली़ व त्याच अध्यापक विद्यालयांना महाराष्ट्र शासनानेही डोळे झाकून संलग्नीकरण दिले़ त्यामुळे २०१२ अखेर १४०० अध्यापक विद्यालयांची निर्मिती महाराष्ट्रात झाली़ विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवल्याने मात्र आज ही संख्या ४५० वर पोहोचली आहे़ सोलापूर जिल्ह्यात ७४ अध्यापक विद्यालयांपैकी केवळ ३२ विद्यालये कशीबशी जिवंत आहेत. अध्यापन पदविका (डीएड) अभ्यासक्रमाच्या आवेदनपत्रावर व वर्तमान पत्रातून दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातीत शासनाने ह्यप्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम डीटीएडमध्ये प्रवेश घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थींना नोकरी मिळेलच याची खात्री देता येणार नाहीह्ण अशी टीप टाकून अध्यापक विद्यालयांचे अस्तित्व धोक्यात आणण्याचे काम केले आहे़ शासनाने यापूर्वी किंवा आजतागायत कोणत्याही अभ्यासक्रमाबाबत अशी टीप टाकलेली नाही आणि अशी टीप २०१५-१६ मध्ये टाकली व १६-१७ च्या प्रवेश प्रक्रियेत टाकणाऱ म्हणजे यापूर्वीच्या अध्यापन पदविका पूर्ण केलेल्या व बेकार असणाऱ्या पात्र शिक्षकास शासन नोकरी देणार आहे काय ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. वेतन श्रेणी प्राथमिकची आणि नियमावली माध्यमिकची अध्यापक विद्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी ही प्राथमिक शिक्षकांची असून, नियम-नियमावली मात्र एसएसकोड १९८१ म्हणजेच माध्यमिक स्तरावरील लागू आहेत़ सदर अध्यापक विद्यालयात प्रवेश घेणारा विद्यार्थी हा १२ वी उत्तीर्ण होऊन येतो़ त्यामुळे पदवीचा विद्यार्थी हा डीएड अभ्यासक्रम पूर्ण करतो़ डीएड पदवी बदलून ती डीटीएड केली़ डीटीएड म्हणजे ह्यडिप्लोमा इन टीचर एज्युकेशनह्ण़ शासनाच्या नियमानुसार आॅल डिप्लोमाज इक्वल इन टू ज्युनियर कॉलेज़ परंतु कनिष्ठ महाविद्यालयाचे कोणतेही नियम डीएडला लागू नाहीत़ यंदापासून प्रवेशप्रक्रिया आॅनलाईन पूर्वी डीएडसाठी आवेदनपत्रे ही कागदोपत्री भरुन घेतली जात होती़ त्यानंतर एकत्रीकरण करुन मेरिट लिस्टद्वारे केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश दिला जायचा़ परंतु यावर्षी शासनाने संगणकीय प्रणालीद्वारे आॅनलाईन आवेदन पत्रे भरणे व प्रवेशप्रक्रिया आॅनलाईन पद्धतीनेच करण्याचे निश्चित केले आहे.अध्यापक विद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास भविष्यात शिक्षक आयात करावे लागतील़ शिक्षकांचा तुटवडा निर्माण होईल़ त्यामुळे शिक्षणाचा अधिनियम अधिकार २००९ च्या मूलभूत हक्कास सुरुंग लागेल़ त्यामुळे शासनाच्या अशा धोरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या पिढ्यान्पिढ्या बरबाद होतील़ - राजेश माळीप्राचार्य, माऊली अध्यापक विद्यालय वडाळा, उत्तर सोलापूर