स्नेहा मोरे,
मुंबई- वादग्रस्त ठरलेल्या पंकजा मुंडे यांच्या ‘महिला-बाल कल्याण’ विभागाने तब्बल ७० हजार गरजू,गरीब निराश्रित बालकांना बालगृहातून हुसकावून लावत त्यांचे अनुदान देण्याचे दायित्व झिडकारले. पंकजांच्या या असंवेदनशीलतेविरोधात आणि महिला बाल कल्याण आयुक्तांच्या कारभारानिषेधार्थ राज्यातील बालगृहचालकांनी पुणेस्थित आयुक्तालयावरील बेमुदत धरणे अंदोलन तीव्र केले आहे. लहान मुलांच्या या संवेदनशील विषयाची विरोधी पक्षांनी दखल घेतली असून अधिवेशनात सरकारला जाब विचारणार आहे. शिवाय, लेखी आश्वासनाशिवाय माघार न घेण्याचा पवित्रा या आंदोलनकर्त्यांनी स्विकारला आहे. शासनाच्या मान्यतेने व अनुदानाने राज्यात महिला व बालकल्याण विभागाची ७५० स्वयंसेवी बालगृहे आहेत. या बालगृहातून काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली समाजातील सर्व जाती धमार्ची सुमारे ७० हजार मुले-मुली वास्तव्यास असतात. या मुलांना बाल न्याय अधिनियमानुसार पाच सदस्यीय बाल कल्याण समिती प्रवेशाचे आदेश करते. एका मुलावर शासन प्रतिदिन २१ रुपये अनुदान देते, हे अनुदान ३ वर्षांपासून थकीत असल्याने संस्थाचालक मेटाकुटीला आलेले असताना ‘महिला बाल कल्याण विभागाने तीन महिन्यात बालगृहांचे थकीत भोजन अनुदान वितरित करावे’ असे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने २७ जूनला आदेश दिल्याने विभागाची पाचावर धारण बसली. बालगृहातील बालकांनाच संस्थेतून हुसकावून लावण्याचा ‘अनोखा फंडा’ आयुक्तांनी राज्यातील ३५ बाल कल्याण समितीच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राबवला. त्यास मंत्री पंकजाची मूक संमती मिळाल्याने विभागाने मुलांचे प्रवेश रद्द करून हजारो मुलांना ‘निराधार’केले आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत धरणे अंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे. पहिल्याच दिवशी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आदोलकांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र संबंधितांकडून ७० हजार बालकांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्वरत करून थकीत अनुदान देण्याचे लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोवर अंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका बालगृह चालक संघटनेने घेतली आहे. तपासण्यांचा अजब विक्रम सण २०१२-१३,२०१३-१४ आणि २०१४-१५ ता ३ वर्षात तबला २१ वेळा शासनाच्या विविध विभागांकडून तपासण्यांचा अनोखा विक्रम महिला बालविकास विभागाने प्रस्थापित केला आहे. जून २०१५मध्येतर याविभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या आदेशाने थकीत अनुदान,कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि इमारतींना भाडे देण्यासाठी महसूल विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी,जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,तहसीलदार आदींच्या पथकामार्फत ‘हाय इन्स्पेक्शन’करण्यात आले. मे २०१६ मध्ये पुन्हा आंतरजिल्हा तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. सध्या मराठवाड्यात आयुक्तांच्या आदेशाने खासगी लेख परीक्षकांकडून तपासण्यांचे आॅडिट सुरू आहे. शासकीय बालगृहांची संख्या २५ त्यातील मुलांची संख्या २६९० शासकीय बालगृहांतील मुलांसाठी भोजन अनुदान १०० टक्के मिळते. तेथील कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतनाचा लाभ मिळतो.स्वयंसेवी बालगृहांची संख्या ९८४ पैकी २३४ बालगृहे अनुदानाभावी बंद सध्या कार्यरत ७५० बालगृहातील मुलां-मुलीची संख्या ७०५०० एवढी आहे. तर स्वयंसेवी बालगृहांचा भोजन दर ६३५ प्रति महिना प्रति बालक, कर्मचाऱ्यांना वेतन, इमारतींना भाडे नाही. थकीत भोजन अनुदानाचा आकडा २०० कोटीवर नवीन भोजन अनुदान दर ९०० प्रति महिलांच्या हिशेबाने दरवर्षी ८५ कोटीची आवश्यकता असते. त्यानुसार २५५ कोटीनुसार ३१ मार्च २०१६ अखेर ५१ कोटी न्यायालयात गेलेल्या संस्थांना देण्यात आले. आजमितीला थकीत अनुदानाचा आकडा २०० कोटीवर गेला आहे. बालगृहातील प्रवेश प्रक्रिया ठप्प बाळ न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम २०१५तील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ काढून जून २०१६पासून बाल कल्याण समितींनी काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांचा प्रवेश नाकारला असून तुरळक अपवाद वगळता राज्यातील बहुतांश बालगृहे बालकांच्या प्रतीक्षेत आहेत.