जात पडताळणीसाठी दीड कोटीची मागणी,बडोले यांचे चौकशीचे आदेश

जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी आपल्याकडे दीड कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट

विशेष प्रतिनिधी ।मुंबई : जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी आपल्याकडे दीड कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट शिवसेनेचे मेहकर (जि.बुलडाणा) येथील आमदार संजय रायमूलकर यांनी आज विधानसभेत केला. या प्रकरणी चौकशीचे आश्वासन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत, नगरसेवकांची पदे रद्द होत आहेत. जात पडताळणीची लाखो प्रलंबित प्रकरणे आणि त्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी विधानासभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर झालेल्या चर्चेदरम्यान शिवसेनेचे किशोर पाटील यांनी जात पडताळणी समित्या गरिबांची लूट करत असून, ती रोखण्यासाठी कायदा करणार का? असा सवाल केला. या चर्चेदरम्यान जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आपणाकडे दीड कोटी रुपये मागितले गेल्याचे शिवसेनेचे रायमुलकर यांनी सभागृहात सांगताच, सर्व सदस्यांनी संतापव्यक्त केला.रायमूलकर यांच्या जात प्रमाणपत्राचा वाद न्यायप्रविष्ठ आहे. काँग्रेसच्या यशोमती ठाकूर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करीत, आमदाराकडे दीड कोटी मागितले जातात ही गंभीर बाब असून, त्यावर मंत्र्यांनी उत्तर द्यायला हवे, अशी मागणी केली. त्यावर चौकशी करून कारवाई करू, असे आश्वासन बडोले यांनी दिले.वडिलांना प्रमाणपत्र नाहीवडिलांच्या प्रमाणपत्रावर मुलाला प्रमाणपत्र दिले जाते, पण मुलांकडे प्रमाणपत्र असताना वडिलांना दिले जात नसल्याचे भाजपाचे संजय सावकारे यांनी सांगितले. या प्रकरणी जबाबदार अधिकाºयांवर कारवाई करणार का? असा सवाल त्यांनी केला. यावर संबंधित प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असून, मुलांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे वडिलांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत कार्यवाही केली जाईल, असे सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी सांगितले.कोल्हापूरचे आमदार आक्रमककोल्हापूरच्या पाच नगरसेवकांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी नगरसेवकपद रद्द होण्याची वेळ आली आहे. या मुद्द्यावर शिवसेनेचे प्रकाश आबिटकर, उल्हास पाटील आक्रमक झाले. संतप्त झालेले आबिटकर हे वेलमध्ये उतरले. शिवसेनेचे उल्हास पाटील यांनी जात प्रमाणपत्र समितीतील पोलीस अधिकारी निलंबित झाले आहेत. असंख्य प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याकडे लक्ष वेधले. तेव्हा आठ दिवसांत सर्व प्रलंबित प्रमाणपत्रे दिली जातील, असे मंत्री बडोले यांनी सांगितले.समित्यांना अध्यक्षच नाहीत-राज्यामध्ये ३६ जात पडताळणी समित्या आहेत. मात्र, त्यावर बहुतांश समित्यांवर अध्यक्षाची नेमणूकच नसल्याचे अजित पवार यांनी, या वेळी सभागृहाच्या निदशर्नास आणून दिले. नागरिकांना वेळेवर प्रमाणपत्र मिळत नाही, हे सरकारचे अपयश आहे, असा आरोप पवार यांनी केला. यावर उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांनी उस्मानाबादमध्ये जात पडताळणीची १०७७ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती दिली. निवडणुकीसंदर्भात काही त्रुटीची प्रकरणे असतात. त्यामुळे प्रमाणपत्र देण्यास विलंब होतो. प्रलंबित प्रकरणे पुढील आठ दिवसांत निकालात काढू, असे आश्वासन बडोले यांनी दिले.