- डॉ. सुनील बी. पाटील(लेखक महाराष्ट्र कौन्सिल आॅफ इंडियन मेडिसीन, मुंबईचे माजी अध्यक्ष आहेत.)
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील आयुर्वेद वैद्य व्यवसायींच्या हक्कांसंदर्भात सुनावणीसाठी आलेली याचिका फेटाळून लावली आणि महाराष्ट्रातील सुमारे ६० हजार भारतीय चिकित्सा पद्धतीच्या वैद्यक व्यवसायींचा त्यांच्या प्रॅक्टिसमध्ये अ‍ॅलोपॅथी औषधे वापरण्याचा कायदेशीर हक्क अबाधित राहिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे उलटसुलट चर्चा सुरू झाली असून, ज्या वैद्यक शाखेत शिक्षण घेतले त्याच वैद्यक प्रणालीचा व्यवसाय केला पाहिजे, असा आग्रह पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.महाराष्ट्रामध्ये भारतीय चिकित्सा पद्धती म्हणजे आयुर्वेद, युनानी आणि सिद्ध चिकित्सा पद्धतीच्या वैद्यक व्यवसायींना महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम १९६१ अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक असते. भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी महाराष्ट्रात ‘बोर्ड आॅफ आयुर्वेद अ‍ॅण्ड युनानी सिस्टीम आणि फॅकल्टी आॅफ आयुर्वेद’ कार्यरत होती. त्या वेळी जी.एफ.ए.एम., एम.एफ.ए.एम. हे मिश्र वैद्यक अभ्यासक्रम तसेच बी.ए.एम. अ‍ॅण्ड एस. असे चार ते साडेपाच वर्षे कालावधीचे पदवी अभ्यासक फॅकल्टी चालवीत असे आणि त्याला वैद्यक व्यवसायास परवानगी नोंदणी बोर्ड देत असे.दरम्यान, विद्यापीठांची स्थापना झाली. देशात एकच अभ्यासक्रम सर्वत्र राबविला जावा यासाठी अ‍ॅलोपॅथी, होमिओपॅथी आणि भारतीय चिकित्सा पद्धतींच्या परिषदांची स्थापना झाली. संपूर्ण देशात केंद्रीय भारतीय चिकित्सा कायदा १९७१नुसार परिषद अस्तित्वात येऊन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आज भारतभर आयुर्वेद आणि युनानी, सिद्ध पद्धतींची महाविद्यालये कार्यरत आहेत. पूर्वी पारंपरिक विभागीय विद्यापीठाद्वारे आणि आता ‘महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी आॅफ हेल्थ सायन्सेस’ या नाशिकच्या विद्यापीठाशी सर्व महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रम संलग्न आहेत. १९७१चा केंद्रीय कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सामान्यपणे १९७८ दरम्यान, या अभ्यासक्रमाचे पदवीधर ‘बॅचलर आॅफ आयुर्वेदिक मेडिसीन अ‍ॅण्ड सर्जरी’ बी.ए.एम.एस. (किंवा बी.यू.एम.एस. - युनानी) ही पदवी प्राप्त केल्यावर वैद्यक व्यवसाय करण्यास पात्र होऊ लागले. या पदवी अभ्यासक्रमासाठी बारावी विज्ञान शाखा उत्तीर्ण झाल्यानंतर साडेचार वर्षे पदवी आणि एक वर्ष इंटर्नशिप त्यामध्ये सहा महिने जिल्हा रुग्णालये येथे प्रशिक्षण घ्यावयाचे असते. हे पदवीधर आपल्या अभ्यासक्रमात आयुर्वेदाबरोबरच अ‍ॅलोपॅथीचे विषय शिकतात. १९८०च्या दशकात विद्यापीठातून बी.ए.एम.एस. पदवी घेतलेले विद्यार्थी मोठ्या संख्येने बाहेर पडू लागले. त्यांची नोंदणी १९६१च्या कायद्यातील अनुसूची ‘अ १’मध्ये करण्यात आली. युनानी पदवीधर अनुसूची ‘ड’मध्ये, तर पूर्वीचे फॅकल्टीचे पदवीधर अनुसूची ‘अ’ आणि पदवीकाधारक अनुसूची ‘ब’मध्ये समाविष्ट होते. या चारही सूची अंतर्गत नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायींना त्यांच्या आयुर्वेद व्यवसायात अ‍ॅलोपॅथीची जोड देण्याचा शासकीय अध्यादेश महाराष्ट्र शासनाने १९९२मध्ये लागू केला. त्यानुसार अनुसूची अ, अ १, ब, ड मध्ये अर्हताप्राप्त वैद्यक व्यवसायी हे कायदेशीररीत्या त्यांच्या वैद्यक व्यवसायात अ‍ॅलोपॅथीचा वापर करण्यास पात्र झाले. अनुसूची ‘क’ आणि ‘ई’ यांना मात्र फक्त शुद्ध आयुर्वेद व्यवसाय करणे बंधनकारक राहिले. १९९९च्या दुसऱ्या एका अध्यादेशात महाराष्ट्र शासनाने या चारही सूचीमधील अर्हताप्राप्त व्यवसायींना औषधी आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा १९४५ अंतर्गत कलम २ (ई ई) (ककक) अनुसार अ‍ॅलोपॅथी म्हणजे ‘मॉडर्न सायंटिफिक सिस्टीम आॅफ मेडिसीन’ वापराची मुभा देण्यात आली. महाराष्ट्राचे हे दोन्ही शासन निर्णय लागू करण्यास ‘नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन’ या मिश्रवैद्यक व्यवसायींच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या व स्वातंत्र्यापूर्वीपासून भारतात कार्यरत असलेल्या संघटनेने रेटा लावला होता. या दोन्ही निर्णयानुसार महाराष्ट्रात आयुर्वेद डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी वापराचा कायदेशीर विधिवत हक्क होता, आता सर्वोच्च न्यायालयाने तो दिला, असा चुकीचा विश्लेषणात्मक प्रसार होतो आहे तो धांदात चुकीचा आणि सामान्य जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. दोनही शासन निर्णय अस्तित्वात होते; मात्र त्यांचे प्रत्यक्ष कायद्यात रूपांतर बाकी होते. विमा संघटना आणि अस्तित्व परिषद यांच्या माध्यमातून तत्कालीन मंत्री नारायण राणे हा प्रश्न समजून घेतला आणि लावून धरला. आघाडी शासनाच्या काळात शेवटच्या अधिवेशनात महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम १९६१ कलम २५मधील उपकलम चार आणि ५ची उपपती जोडून या कायद्याच्या अंतर्गत अनुसूची अ, अ १, ब, ड या अर्हताप्राप्त व्यवसायींना पदवी आणि पदव्युत्तर एम.डी., एम.एस. आदी उत्तीर्ण झाल्यानंतर अ‍ॅलोपॅथी औषधे, आधुनिक उपकरणे, शस्त्रक्रिया यांच्या वापराविषयी सुस्पष्ट अनुमती देणारे कायदेशीर रूपांतर करण्यात आले. आयुर्वेदाचे पदवीधर हे मोठ्या संख्येने राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमा, ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम, लसीकरण, कुटुंब कल्याण यामध्ये सहभागी असतात. ग्रामीण व दुर्गम भागातील सार्वजनिक आरोग्याची धुरा त्यांच्यावर असते. त्यांना अ‍ॅलोपॅथीची अत्यावश्यक औषधे वापरण्याचा १९९२पासून असलेला कायदेशीर हक्क अबाधित झाला. प्रत्यक्ष कायदा म्हणून अंमलात आला. यामुळे सुमारे ७० हजार वैद्यक व्यवसायी महाराष्ट्रात अ‍ॅलोपथी वापरण्यास सक्षम व कायद्याने संरक्षित झाल्याने व्यावसायिक स्पर्धेच्या भीतीपोटी; परंतु प्रत्यक्ष आयुर्वेदाच्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीचे ज्ञान नाही, असा कांगावा करीत पुणे येथील ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात ‘महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र कौन्सिल आॅफ इंडियन मेडिसीन’ यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आणि १९६१च्या कायद्यातील कलम २५ उपकलम ४ व ५ला आव्हान देऊन तत्काळ अंतरिम मनाई द्यावी, अशी मागणी केली. मेहरबान न्यायालयाने त्यांची ही अंतरिम मागणी फेटाळून लावली. या प्रकरणी ‘नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन’ आणि मिश्र वैद्यक व्यवसायींच्या हक्कांसंदर्भात लढणाऱ्या संघटना स्वत:हून इंटरव्हीन झाल्या व न्यायालयात या कायद्यातील दुरुस्तीची बाजू मांडत, शासनाच्या भूमिकेचे समर्थन केले. उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळली गेल्यानंतर आय.एम.ए. या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याच विषयावर दाद मागत या कायद्यातील दुरुस्तीला तत्काळ मनाई करणारा अंतरिम आदेश द्यावा, अशी याचिका दाखल करतेवेळीच सर्वोच्च न्यायालयाने अवघ्या काही सेकंदांत महाराष्ट्रात आयुर्वेद डॉक्टरांचा १९९२पासून अ‍ॅलोपॅथी वापराचा अधिकार असल्याचा संदर्भ पाहून याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे साहजिकच हा विषय चर्चेत आला आणि पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाची अंतिम मोहोर उमटल्याने महाराष्ट्र राज्यात आयुर्वेद, युनानी डॉक्टरांना त्यांच्या व्यवसायात आयुर्वेदाबरोबर अ‍ॅलोपॅथी म्हणजे ‘मॉडर्न सिस्टीम आॅफ मेडिसीन’चा वापर करण्याचा कायदेशीर हक्क अबाधित राहिला आहे.