आवाजी मतदानाचा पाचवा प्रयोग !

भाजपाने बुधवारी आवाजी मतदानाने सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला, मात्र ही कृती लोकशाहीविरोधी आहे, हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न आहे,

अतुल कुलकर्णी ल्ल मुंबई

भाजपाने बुधवारी आवाजी मतदानाने सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला, मात्र ही कृती लोकशाहीविरोधी आहे, हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न आहे, काळा दिवस आहे, अशा शेलक्या शब्दांत सरकारवर टीका केली गेली; मात्र आवाजी मतदानाचा हा काही राज्यातला पहिलाच प्रयोग नाही. 1991 नंतरचा आवाजी मतदानाचा हा पाचवा प्रयोग आहे! याआधी चार वेळा हा ठराव बहुमताने संमत झाला. त्यात कोणतीही चर्चा झालेली नव्हती.

बुधवारी विधानसभेत काहीतरी भयंकर घडले, ऐतिहासिक घडले, असे चित्र रंगवले जात असले, तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. विशेष म्हणजे आवाजी मतदानाचा हा प्रयोग शिवसेनेनेच तब्बल तीन वेळा केला, तर काँग्रेसनेही एक वेळा हा प्रयोग विधानसभेत केला होता. 25 मार्च 1995 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या सरकारवर गजानन किर्तीकर, कासलीवाल, चंद्रकांत पडवळ, प्रभाकर मोरे, संजय बंड, राम आस्वले यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला होता व तो कोणतीही चर्चा न होता बहुमताने मंजूर झाला होता. त्यानंतर आठ महिन्यांनी पुन्हा एकदा 7 डिसेंबर 1995 रोजी मनोहर जोशी यांच्या मंत्रिमंडळावर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला गेला. तो रमेशचंद्र बंग, सीताराम घनदाट यांच्यासह आणखी तीन आमदारांनी आणला होता.

चार-साडेचार वर्षानंतर जोशी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाले आणि नारायण राणो मुख्यमंत्री झाले. त्याही वेळी 17 फेब्रुवारी 1999 रोजी 12 आमदारांनी राणो यांच्या मंत्रिमंडळावर विश्वासदर्शक ठराव आणला. तो देखील कोणतीही चर्चा न होता बहुमताने मंजूर केला गेला. त्यानंतर युतीचे सरकार पायउतार झाले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर आले. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा 23 ऑक्टोबर 1999 रोजी त्यांच्या मंत्रिमंडळावर देखील सतीश चतुव्रेदी यांच्यासह पाच आमदारांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला. तो सुद्धा चर्चा न होता बहुमताने मंजूर केला गेला.  

 

13 जून 2क्क्2 रोजी पुन्हा एकदा देशमुख सरकारवर असा विश्वास दर्शक ठराव आणला गेला. त्या वेळी तो मतास टाकला गेला आणि विलासरावांनी तो 143 विरुद्ध 133 मतांनी जिंकला. नंतर सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळावरील ठराव 22 जानेवारी 2क्क्3 रोजी मतास टाकून मंजूर केला गेला. अगदी शेवटचा प्रस्ताव पुन्हा विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळावर आणण्यात आला तो 16 जुलै 2क्क्6 रोजी. तो देखील मतास टाकला गेला आणि तो 153 विरुद्ध क् मतांनी मंजूर झाला होता.