राजेश निस्ताने, यवतमाळपुरेसे आॅडिटर नसल्याने राज्यातील तब्बल २७ हजार ग्रामपंचायतींच्या २०१३ नंतरच्या व्यवहारांचे आॅडिट रखडले आहे. त्याच्या पूर्ततेसाठी आता सेवानिवृत्त आॅडिटरची फौज दिमतीला दिली जाणार आहे. त्यासंंबंधीचे आदेश शुक्रवार जारी करण्यात आले.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्यवहाराचे आॅडिट स्थानिक निधी लेखा विभागामार्फत केले जाते. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगर परिषदा यांचे आॅडिट नियमित होते. मात्र ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी असल्याने दरवर्षीच त्यांचे आॅडिट रखडते. राज्यात तब्बल २७ हजार ग्रामपंचायती आहेत. त्यांच्या आॅडिटची जबाबदारी स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या केवळ एक हजार ४४ आॅडिटरवर आहे. ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत एक टक्काही आॅडिटर उपलब्ध नसल्याने दरवर्षी आॅडिट प्रलंबित राहते.आजच्या घडीला विशेष मोहीम राबवूनही केवळ २०१३ पर्यंतचेच आॅडिट पूर्ण झाले आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांचे आॅडिट पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये गैरव्यवहार असण्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. म्हणूनच ग्रामपंचायतींचे रखडलेले आॅडिट वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना वित्त खात्याने दिल्या आहेत. त्यासाठी लेखा विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या लेखा परीक्षकांची सेवा घेण्याचे आदेश शुक्रवारी स्थानिक निधी लेखा संचालक एम. के. विधाते (मुंबई) यांनी जारी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
२७ हजार ग्रामपंचायतींचे आॅडिट २०१३पासून रखडले
By admin | Updated: July 21, 2015 01:00 IST