गारपीटग्रस्तांच्या मदतीबाबत सरकारवर हल्लाबोल

अवकाळी पाऊस आणि गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पिकांचे पंचनामे आणि मदत वितरणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोप करत सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी शनिवारी सरकारला धारेवर धरले.

गारपीटग्रस्तांच्या मदतीबाबत सरकारवर हल्लाबोलदोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी केले भ्रष्टाचाराचे आरोप१५ हजार कोटींचे पॅकेज, पिककर्ज माफीची विनोद तावडेंची मागणी मुंबई : अवकाळी पाऊस आणि गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पिकांचे पंचनामे आणि मदत वितरणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोप करत सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी शनिवारी सरकारला धारेवर धरले. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी बाधित शेतकर्‍यांना संपूर्ण पीक कर्ज माफ करण्याची मागणी केली. राज्यातील अवेळी पाऊस आणि गारपिटीच्या संदर्भात सत्ताधारी सदस्यांनी विधान परिषद नियम २६० अन्वये चर्चेचा प्रस्ताव मांडला होता. राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित यांनी सभागृहात हा प्रस्ताव मांडला. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करुन येत्या १५ दिवसांत अहवाल मागवण्याच्या सूचना कराव्यात असे ते म्हणाले. विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनीही पंडित यांनी केलेल्या आरोपांचा पुनरुच्चार केला. राज्य सरकारमधील मंत्रीही टक्केवारी घेतात. हीच पद्धत आता ग्रामीण स्तरावरही सुरु झाली आहे, असा आरोप तावडे यांनी केला. यावर राष्ट्रवादीचे हेमंत टकले यांनी पुराव्याशिवाय आरोप करणे गैर असल्याचे म्हणत सत्ताधार्‍यांची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. तावडे पुढे म्हणाले, केंद्रीय हवामान खात्याने गारपीटीची स्पष्ट सूचना राज्याच्या आपत्ती निवारण विभागाला दिली होती. मात्र, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. राज्य सरकारच्या बेपर्वाइमुळेच गारपीटग्रस्त शेतकरी अडचणीत आला आणि त्यांनी मृत्युला जवळ केले. या आत्महत्यांना राज्य सरकारच जबाबदार असून संबंधित विभागाचे अधिकारी व मंत्र्यांवर गुन्हे नोंदविण्याची मागणी तावडे यांनी केली. यावेळी राज्य सरकारने गारपीटग्रस्तांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करुन शेतकर्‍यांचे पीक कर्ज माफ करावे अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत शिवसेनेचे रामदास कदम, डॉ.अपूर्व हिरे, राष्ट्रवादीचे हेमंत टकले यांनी सहभाग घेतला. (प्रतिनिधी)