‘अ‍ॅट्रॉसिटी’मध्ये दुरुस्ती गरजेची

कोपर्डी घटनेनंतर उमटलेली प्रतिक्रिया दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. जिथे आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल

कोपर्डी घटनेनंतरची प्रतिक्रिया लक्षात ठेवण्यासारखीचऔरंगाबाद : कोपर्डी घटनेनंतर उमटलेली प्रतिक्रिया दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. जिथे आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी रविवारी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. कोपर्डी घटनेनंतर राज्यात मराठा समाजाचे मोर्चे निघत आहेत आणि या मोर्च्यांमध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी होत आहे. या संदर्भात विचारले असता पवार यांनी वरील उत्तर दिले. गेल्या काही दिवसांत अत्याचाराच्या तीन-चार घटना घडल्या. त्या दुर्लक्षित करण्यासारख्या नाहीत. या अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध प्रतिक्रिया उमटणे साहजिक आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या परिणामाचाही विचार करावा लागेल. त्यामुळे या कायद्यात जिथे दुरुस्ती शक्य असेल, तिथे ती करावी लागेल, असे ते म्हणाले. राज्यातील जनतेच्या अधिकारावर मर्यादा घालणारा फडणवीस सरकारचा नवा पोलिसी कायदा हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गंडांतर आणणारा असून, त्याला पक्ष कोणतीही किंमत मोजून विरोध करील. समाजाच्या लहान घटकांना चिरडण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. नागपूर- मुंबई एक्स्प्रेस वेच्या भूसंपादनाच्या मुद्द्यावर आम्ही शेतकऱ्यांच्या बरोबर राहू, असे ते म्हणाले. तंबाखू सेवनापासून दूर रहा!पवार यांनी उद्भवलेला आजार आणि त्यातून सुखरूपपणे बाहेर कसे पडलो, याचा अनुभव कथन केला. तंबाखू सेवनाचे व्यसन कसे जडले आणि त्यातून उद्भवलेल्या कर्करोगाशी कसे दोन हात केले, याबद्दल त्यांनी सांगितले. सहज म्हणून सुरू झालेली सवय व्यसन झाले ते कळले नाही. त्याची मोठी किंमत मोजावी लागल्याची प्रांजळ कबुली पवार यांनी दिली. अल्पसंख्यांक समाजाच्या तरुणांचे एटीएस (अँटी टेररिझम स्क्वॉड)ने ‘इसिस’च्या नावाखाली अटकसत्र चालविले असून, ‘एटीएस’कडून अधिकाराचा गैरवापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोप खा. पवार यांनी या वेळी केला. मराठवाडा आणि राज्यातील अनेक भागांत अल्पसंख्याक समाजाच्या तरुणांना ‘इसिस’शी संपर्क ठेवल्याचा आरोप करून एटीएसने अटकसत्र चालविले आहे, असे राज्यातील अनेक मुस्लीम संघटनांनी मला भेटून सांगितले. मराठवाड्यात ‘एटीएस’कडून अधिकाराचा गैरवापर होत आहे, हे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे. देशविरोधी कृत्यामध्ये जर कोणी असेल तर त्यांना २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करून त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करून, केसेस फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविले पाहिजेत, असे अनेक बिगर राजकीय मुस्लीम संघटनांची मागणी आहे. मात्र, ‘एटीएस’ अटक करून अल्पसंख्याक तरुणांना अनेक दिवस न्यायालयासमोर सादर करीत नाही. ‘एटीएस’सारख्या शोध घेणाऱ्या यंत्रणांची चौकशी करावी लागेल. या पूर्वी मालेगाव प्रकरणात आरोपी असलेले मुस्लीम समाजाचे तरुण नंतर आरोपातून मुक्त झाले. हा प्रकार पुन्हा होऊ नये, म्हणून राज्य सरकारने या प्रकरणात निष्पक्षपातीपणे काम करणारे अधिकारी नेमावेत, असे खा. पवार म्हणाले.