ठाण्यात एसआरएला मंजुरी

मुंबईच्या धर्तीवर आता ठाणो महापालिका हद्दीतील झोपडपट्टींचा पुनर्विकास होणार आहे.

ठाणो : मुंबईच्या धर्तीवर आता ठाणो महापालिका हद्दीतील झोपडपट्टींचा पुनर्विकास होणार आहे. राज्य शासनाने ठाण्यातील झोपडपट्टींच्या पुनर्विकासासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एसआरए अर्थात झोपडपट्टी पुनर्वसन ही योजना मंजुर केल्याने आता ठाणो शहर झोपडपट्टीमुक्त होण्याचा आणखी एक मार्ग खुला झाला आहे. विशेष म्हणजे या योजनेनुसार प्रत्येक झोपडपट्टीधारकाला 269 चौरस फुटाची बाल्कनीसह तीन खोल्यांची सदनिका मिळणार  आहे. तसेच दुकानदारांनासुध्दा 225 चौरस फुटांचे दुकान मिळणार आहे. परंतु, या योजनेच्या मंजुरीचे अधिकार मात्र मुंबई म्हाडाच्या हाती असणार असल्याने ठाण्यातील राजकीय नेत्यांचा पुरता हिरेमोड झाला आह़े

महापालिका हद्दीतील 21क् झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविली जात होती. परंतु मागील 25 वर्षात ती संथ गतीने राबविली जात होती. विशेष म्हणजे या झोपडपट्टींचा विकास करण्याकरीता विकासक देखील फारसे रस दाखवित नव्हते. त्यामुळे शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी राज्य शासनाकडे शहरात झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची (एसआरए) ची स्थापना करावी, यासाठी पाठपुरावा सुरु केला होता. दरम्यान महापालिकेच्या शहर विकास विभागातील अधिकारी गेली अनेक महिने प्राधिकरणासाठी योजना नियम आणि अटी तयार करीत होते. 

गेले अनेक महिने या प्राधिकरणाची फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात पडून होती. परंतु आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनेला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. परंतु, दुसरीकडे एमएमआरडीएच्या हद्दीतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाबाबत जोर्पयत अहवाल येत नाही, तोर्पयत मुंबई येथील एमआरएच्या कार्यालयातून परवानगी घ्यावी लागेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

मंजुरीचे अधिकार म्हाडाला : स्थानिक नेत्यांचा हिरमोड

च्या योजनेच्या मंजुरीचे अधिकार मात्र मुंबई म्हाडाच्या हाती असणार असल्याने ठाण्यातील राजकीय नेत्यांचा पुरता हिरेमोड झाला आह़े

कळवा, खारेगांव, मुंब्रा, वाघोबानगर, इंदिरानगर, वागळे इस्टेट, लोकमान्यनगर या परिसरातील झोपडपट्टय़ांचा विकास एसआरएमुळे जलद गतीने होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

च्7क् टक्के झोपडपट्टीधारकांची परवानगी मात्र ही योजना राबवितांना आवश्यक आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत विकासकावर जास्तीत जास्त अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांकावर केवळ 25 टक्के नफा गृहीत धरला जात होता. परंतु एसआरए योजनेत मात्र जास्तीत जास्त तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक दिला जाणार असून किती नफा कमवायचा हे गृहीत धरले जात नाही. तसेच अस्तित्वातील रस्त्याचा टीडीआर देखील विकासकांना मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक विकासक झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास करण्यास पुढे येतील असा पालिकेला विश्वास आहे. 

 

च्कळवा, खारेगांव, मुंब्रा, वाघोबानगर, इंदिरानगर, वागळे इस्टेट, लोकमान्यनगर या परिसरातील झोपडपट्टय़ांचा विकास एसआरएमुळे जलद गतीने होण्याची शक्यताही आता निर्माण झाली आहे. या योजनेला ठाण्यात मंजुरी मिळाल्याने झोपडपट्टय़ांचा विकास करण्यासाठी एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळणार आहेत. एसआरडी योजना राबवितांना जी कासवगती आहे ती कमी होईल. पुढील 1क् वषार्ंत सर्व झोपडय़ांचे निमरूलन होऊन शहर झोपडपट्टीमुक्त होईल, असा दावा पालिकेने केला आहे.