दोन महिन्यांत नवीन वाळू धोरण लागू

राज्यातील अवैध वाळू उत्खननाला चाप लावण्यासाठी येत्या दोन महिन्यात वाळू धोरण जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केली.

मुंबई : राज्यातील अवैध वाळू उत्खननाला चाप लावण्यासाठी येत्या दोन महिन्यात वाळू धोरण जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केली. श्रीगोंदा व मोहोळ या तालुक्यात भिमा व सीना नदीतून वाळुची तस्करी होत असल्याबाबतचा मुद्दा समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री खडसे म्हणाले की, अवैध वाळू तस्करी रोखतानाच वाळू उत्खननासंबंधी प्रश्नांच्या सोडवणूकीसाठी राज्य शासनाने वाळू धोरण तयार केले असून अभिप्रायासाठी तो हरित लवादाकडे सादर करण्यात आला आहे. नव्या वाळू धोरणात महसूल, गृह आणि पर्यावरण आदी विभागांची समन्वय समिती तयार करणे, नदी पात्रांचे डिजिटल मॅपिंग, नदीपात्रातील उत्खननाबाबत नियमावलींचा समावेश करण्यात आला आहे. हरित लवादाकडून याबाबत अभिप्राय येताच दोन महिन्याच आत नवीन वाळू धोरण लागू करण्यात येईल, असे खडसे म्हणाले. शिवाय, वाळू माफियांना रोखताना जप्त करण्यात आलेले साहित्य नष्ट करण्याची सूचना अधिका-यांना देण्यात आल्या. मात्र, यात कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्याने नवीन कायदा करण्याचा सरकारचा मानस आहे. वाळू माफियांवर दरोडा आणि एमपीडीए अंतर्गत गंभीर गुन्हे नोंदविण्याचा यात अंतर्भाव असेल. विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात तसे विधेयक मांडणे शक्य झाले नसले तरी लवकरच याबाबत वडहुकूम जारी करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले. आता पर्यंत राज्यभरात २८ हजार ३०९ वाळू तस्करीच्या घटना उघडकीस आल्या. याप्रकरणी ४३ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला असून ३७ कोटींची वसूली करण्यात आली. तर, ११९९ गुन्ह्णात १०५९ जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली. (प्रतिनिधी)