अमरावती : अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, तंत्र-मंत्र, करणी अशा समाज विघातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जादूटोणाविरोधी कायदा लागू केला. या कायद्याची इतरही राज्यांनी स्तुती केली असून, तो देशपातळीवर लागू करण्याबाबत मंथन सुरू झाले आहे, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी सोमवारी केले.अमरावतीमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे आयोजित फुले, शाहू, आंबेडकर पारितोषिक व संत रविदास व पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार वितरणप्रसंगी ते बोलत होते. व्यासपीठावर सामाजिक न्याय राज्यमंत्री संजय सावकारे, महापौर वंदना कंगाले, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे आदी उपस्थित होते.मोघे म्हणाले, पारदर्शक कारभार आणि विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी सुरू केलेल्या ई-स्कॉलरशिपसाठी सहा विभागांमध्ये ३२.३६ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्याला शैक्षणिक सवलतीसाठी दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द केली आहे. उन्नत गटात न मोडणाऱ्या विमुक्त भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीयांना ६ लाख रूपयांपर्यंतचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र दिले आहे. हे प्रमाणपत्र तीन वर्षांपर्यंत ग्राह्य धरले जाणार आहे. व्यसनमुक्ती व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राबविले जाणारे धोरण हे सामाजिक न्याय विभागाचे मोठे यश असल्याचे मोघे यांनी सांगितले़ (प्रतिनिधी)
जादूटोणाविरोधी कायद्याची देशपातळीवर दखल
By admin | Updated: August 12, 2014 02:35 IST