मुंबई : १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटांचा अंतिम निकाल असल्याने विशेष टाडा न्यायालयाचे वातावरण गंभीर होते. सुरुवातीला करीमुल्ला, अबू सालेम व रियाज सिद्दिकी या तिघांच्या शिक्षेबाबत निर्णय दिल्यानंतर न्यायालयाने ताहीर मर्चंट आणि फिरोज खान यांच्या शिक्षेबाबत निर्णय सुनावला आणि वातावरण अधिक गंभीर झाले. निकालवाचन पूर्ण झाल्यावर सालेमने फिरोजच्या पाठीवर सांत्वनासाठी हात ठेवला. मात्र फिरोजने तो रागातच झटकला अन् या दोघांमध्ये शाब्दिक चकमकही झाली.न्या. सानप दुपारी १२ वाजून ५० मिनिटांनी न्यायालयात आल्यानंतर दोषींची हजेरी घेण्यात आली; त्यानंतर न्यायाधीशांनी २५०० पानांच्या निकालपत्र वाचनास सुरुवात केली. सर्वांत आधी त्यांनी करीमुल्लाचे नाव घेत त्याला कोणत्या गुन्ह्याखाली कोणती शिक्षा देण्यात आलीआणि किती दंड ठोठावण्यात आला, हे वाचून दाखवले. करीमुल्लाला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावल्यानंतर न्यायालयाने अबू सालेमचे नाव पुकारले व त्यालाही कोणत्या कमलाखाली किती वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली व किती दंड ठोठावला आहे, याचेवाचन न्यायाधीशांनी केले आणि त्यालाही जन्मठेप दिली.रियाज सिद्दिकीचे नाव घेऊन त्याला १० वर्षांची शिक्षा दिली. न्यायाधीशांनी ताहीरचे नाव घेत त्याला आयपीसी व टाडाअंतर्गत फाशी ठोठावण्यात येत आहे, असे म्हटले. ताहीरबरोबर फिरोजलाही फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यानंतर न्या. सानप चेंबरमध्ये गेले. एवढा वेळ कोपºयात बसून असलेला सालेम उठला आणि त्याने सांत्वनासाठी फिरोजच्या पाठीवर हात ठेवला. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयावर नाखूश असलेला फिरोज खूपच चिडला होता. याआधी दोषींना कोणती शिक्षा द्यावी, यासंदर्भात झालेल्या युक्तिवादादरम्यान फिरोजने हात जोडून, रडून मला फाशी देऊ नका, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. त्याने सालेमचा हात झटकत त्याच्याकडे रागाने बघितले. त्याचा राग पाहून सालेमनेही त्याच्यापासून दूर राहणेच पसंत केले. दोघांमध्ये थोडी शाब्दिक चकमकही उडाली.
रियाज सिद्दिकी सुटला पण...रियाज सिद्दिकीला न्यायालयाने दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. त्याला पोलिसांनी४ जानेवारी २००६मध्ये अटक केली. तेव्हापासून तो कारागृहातच आहे. त्यामुळे त्याची १० वर्षांची शिक्षा संपली आहे. मात्र त्याची सुटका होऊ शकत नाही. रियाजला दोन दिवसांपूर्वी विशेष न्यायालयाने विकासक प्रदीप जैन यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले आहे. त्याला या हत्येप्रकरणी शुक्रवारी शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. त्यात त्याला फाशी किंवा जन्मठेप होऊ शकते.पाचही आरोपींना सुमारे २६ लाखांचा दंडपाचही आरोपींना मिळून २५ लाख ८६ हजार रुपये न्यायालयाने ठोठावलेला दंड जिल्हा विधि सेवा विभागाकडे जमा करावा लागणार आहे. करीमुल्ला खान याला ८ लाख ७३ हजारांचा दंड ठोठावला आहे; तर अबू सालेमला ७ लाख ५९ हजार रुपये दंड भरावा लागेल. फाशीची शिक्षा ठोठावलेल्या ताहीर मर्चंट व फिरोज खानला प्रत्येक ४ लाख ७१ हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे; तर रियाज सिद्दिकीला १० हजार रुपये दंड भरावा लागेल.दंडाची रक्कममिळणार पीडितांनाया बॉम्बस्फोटांत मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना व जखमींना नुकसानभरपाई म्हणून ही दंडाची रक्कम देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत पोलिसांनी २३२ मृतांची व ६४८ जखमींची यादी न्यायालयात सादर केली आहे. मात्र उर्वरित पीडितांची यादी १५ दिवसांत कागदपत्रांसह सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही यादी पूर्ण झाल्यावर विधि विभागाला दंडाची रक्कम पीडितांना नुकसानभरपाईम्हणून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.257 मृत्युमुखीया साखळी बॉम्बस्फोटांतील पहिल्या टप्प्यातील खटल्यात विशेष न्यायालयाने १०० जणांना दोषी ठरवलेतर २३ जणांची सुटका केली. १००पैकी विशेष न्यायालयाने १२ जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यात याकूब मेमनचाही समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मेमनची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आणि राज्य सरकारने या निर्णयाची २०१५मध्ये अंमलबजावणी केली. तसेच विशेष न्यायालयाने २० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. खटल्याच्या दुसºया टप्प्यात विशेष न्यायालयाने६ जणांना दोषी ठरवले, तर एकाची सुटका केली.त्यामुळे विशेष न्यायालयाने १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटांतील पहिला व दुसरा टप्पा मिळून एकूण १४ जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. या दोन्ही टप्प्यांत एकूण २२ जणांना जन्मठेप ठोठावण्यात आली, तर २४ जणांची सुटका करण्यात आली.
अबू सालेमला फाशी का नाही?-
मुंबई : १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटाच्या कटात सहभागी असलेल्या अबू सालेमलाही ताहीर मर्चंट, फिरोज खान यांच्याप्रमाणे फाशीची शिक्षा का ठोठावली नाही, असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. तरीही तो फासावर चढण्यापासून वाचला आहे. त्याला कारण म्हणजे भारताने पोर्तुगाल सरकारबरोबर केलेला ‘प्रत्यार्पण करार’ आहे. या करारानुसार पोर्तुगालमधून पकडलेल्या गुन्हेगाराला भारत सरकार फाशीची शिक्षा ठोठावू शकत नाही. सालेमला भारतात आणण्यासाठी सरकारला प्रत्यार्पण करारातील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करावी लागली.अबू सालेमला २००५मध्ये पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात पोलिसांना यश आले. मात्र सरकारसाठी हे काम सोपे नव्हते. १९९३ साखळी बॉम्बस्फोटांचा तपास बराच काळ सुरू होता. त्यानंतर ‘रेड कार्नर’ नोटीस काढली. नोटीस काढल्यानंतर पोलिसांनी सालेमला जगभर शोधले. अखेरीस २००२मध्ये सालेम पोर्तुगालला असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी पोर्तुगाल पोलिसांशी संपर्क साधला. मात्र, भारताच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी सालेमने बनावट पासपोर्ट बनवून त्याचे नाव अर्सलन मोहसीन अली असे ठेवले होते. त्यामुळे पोर्तुगाल सरकार त्याला सहजासहजी भारताच्या ताब्यात देण्यास तयार झाले नाही. त्यासाठी सीबीआयने सालेमच्या बोटांचे ठसे दिले. हे ठसे मॅच झाल्यानंतरही पोर्तुगालने सालेमचा ताबा देण्यास नकार दिला. कारण सालेमने केलेल्या गुन्ह्यावरून त्याला भारतात फाशी मिळणार, अशी खात्री पोर्तुगालला होती. मात्र पोर्तुगालमध्ये फाशीची शिक्षा देण्यास मनाई असल्याने व जन्मठेपेची शिक्षा जास्तीतजास्त २५ वर्षे असल्याने पोर्तुगालने सालेमचे हस्तांतरण करण्यास नकार दिला. परंतु, भारताला सालेम हवा असल्याने सरकारने प्रत्यार्पण कायदा, १९६२च्या कलम ३४ (सी)मध्ये सुधारणा केली. यामुळे अबू सालेमला ताब्यात घेणे शक्य झाले. मात्र त्याला फाशीची शिक्षा न देण्याचे व त्याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावल्यास ती २५ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल, असा करार भारत सरकारने पोर्तुगाल सरकारबरोबर केला आहे.