ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 5 - केंद्रीय आरोग्य योजनेंतर्गतच्या पॅनलमध्ये चंद्रपूर येथील रुग्णालयाचा समावेश करण्यावर येत्या २ मार्चपर्यंत निर्णय घेण्यात अपयश आल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिवांनी व्यक्तीश: न्यायालयात उपस्थित राहावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.यासंदर्भात सोशल फोरम फॉर सेंट्रल गव्हर्नमेंट पेन्शनर्स कम सिनियर सिटीझनचे सचिव दौलत बेले यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य योजनेंतर्गतच्या पॅनलमध्ये चंद्रपूर येथील रुग्णालयाचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र शासनाने गेल्या ३ महिन्यांपासून निर्णय घेतला नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. परिणामी न्यायालयाने संतप्त होऊन केंद्र शासनाला या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी अंतिम संधी म्हणून २ मार्चपर्यंत वेळ वाढवून दिला. तसेच, या कालावधीत प्रकरणावर निर्णय घेण्यात अपयश आल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिवांनी व्यक्तीश: न्यायालयात उपस्थित होऊन आदेशाच्या अवमाननेची कारवाई का करण्यात येऊ नये यावर स्पष्टीकरण सादर करावे असे सांगितले.केंद्रीय आरोग्य योजनेंतर्गतच्या पॅनलमध्ये चंद्रपूर येथील एकही रुग्णालय नाही. परिणामी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्र शासनातर्फे त्यांचे वर्तमान व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात येते. त्यासाठी शासनाने विविध खासगी रुग्णालयांसोबत करार केले आहेत. केंद्रीय आरोग्य योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून विशिष्ट रक्कम कपात केली जाते. सेवानिवृत्तीनंतर सेवा सुरू ठेवायची असल्यास वेतनश्रेणीनुसार एकाचवेळी ४० ते ६० हजार रुपये जमा करावे लागतात. चंद्रपुरात आयुध निर्माणी, टपाल, टेलिफोन एक्सचेंज, सेंट्रल एक्साईज अशी विविध केंद्रीय कार्यालये आहेत. २००६ मधील सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात १० हजार वर्तमान व सेवानिवृत्त कर्मचारी होते. आज ही संख्या ३० हजारावर पोहोचली आहे. केंद्रीय आरोग्य योजनेंतर्गतच्या पॅनलमध्ये चंद्रपूर येथील रुग्णालयाचा समावेश करण्याची मागणी गेल्या १० वर्षांपासून करण्यात येत आहे. परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय झाला नाही. ही मागणी पूर्ण झाल्यास चंद्रपूरसह गडचिरोली जिल्ह्यातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचीही सुविधा होईल, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. प्रकाश मेघे यांनी बाजू मांडली.