नागपूर : केंद्रीय आरोग्य योजनेंतर्गतच्या पॅनलमध्ये चंद्रपूर येथील रुग्णालयाचा समावेश करण्यावर २ मार्चपर्यंत निर्णयघेण्यात अपयश आले तर, सार्वजनिकआरोग्य विभागाच्या सचिवांनी व्यक्तीश: न्यायालयात उपस्थित राहावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.यासंदर्भात सोशल फोरम फॉर सेंट्रल गव्हर्नमेंट पेन्शनर्स कम सिनियर सिटीझनचे सचिव दौलत बेले यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. केंद्रीय आरोग्य योजनेंतर्गतच्या पॅनलमध्ये चंद्रपूर येथील रुग्णालयाचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र शासनाने गेल्या तीन महिन्यांपासून निर्णय घेतला नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. परिणामी न्यायालयाने संतप्त होऊन केंद्राला या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी अंतिम संधी म्हणून २ मार्चपर्यंत वेळ वाढवून दिला.तसेच, या कालावधीत प्रकरणावर निर्णय घेण्यात अपयश आल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिवांनी व्यक्तीश: न्यायालयात उपस्थित होऊन आदेशाच्या अवमाननेची कारवाई का करण्यात येऊ नये यावर स्पष्टीकरण सादर करावे, असे न्यायालयाने सांगितले.केंद्र शासनातर्फे सेवेतील तसेच सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरोग्यसेवा पुरविण्यात येते. त्यासाठी शासनाने विविध खासगी रुग्णालयांसोबत करार केले आहेत. केंद्रीय आरोग्य योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून विशिष्ट रक्कम कपात केली जाते. पण या केंद्रीय आरोग्य योजनेंतर्गतच्या पॅनलमध्ये चंद्रपूर येथील एकही रुग्णालय नाही. परिणामी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. (प्रतिनिधी)
...तर केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी हजर व्हावे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 6, 2017 01:59 IST