न्यायालयाच्या दणक्याने अखेर आयुक्तांची कांदळवन संरक्षण समिती

रेतीचे उत्खनन करण्यासाठी व खाडीत अनधिकृत भराव टाकण्यासाठी खाडीकिनाऱ्याच्या कांदळवनाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास सुरू आहे.

सुरेश लोखंडे, ठाणेरेतीचे उत्खनन करण्यासाठी व खाडीत अनधिकृत भराव टाकण्यासाठी खाडीकिनाऱ्याच्या कांदळवनाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास सुरू आहे. त्याकडे लक्ष केंद्रित करूनमुुंबई उच्च न्यायालयाने काढलेल्या आदेशानुसार कोकण विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी कांदळवन संरक्षण समिती गठीत करण्यात आली. बेकायदेशीर उत्खनन केलेली रेती हस्तगत झाली, पण खाडीकिनाऱ्यांचे कांदळवन नष्ट करणाऱ्यांचा मात्र शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई होते की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त होत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने ३ आॅक्टोबरसह वेळोवेळी प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकण विभागीय आयुक्तांना नवी मुंबईसह परिसरातील कांदळवन संरक्षणाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, ही समिती गठीत केली. त्सुनामीपासून बचाव करणाऱ्या खारफुटीच्या कांदळवनाचे संरक्षण करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. पण, स्थानिक जिल्हा प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी ती वन विभागाची जबाबदारी असल्याचे सांगून बोलणे टाळले होते. आता ठाणे खाडीसह घोडबंदर, कोलशेत, मुंब्रा, दिवा, डोंबिवली, भार्इंदर खाडीतील कांदळवनाचे संरक्षण होईल, अशी अपेक्षा आहे. रेती उत्खननास अडथळा ठरणारे कांदळवन, खारफुटीची झुडुपे जेसीपी, पोकलेनद्वारे उपटले जात आहेत. मोठमोठ्या झाडांच्या बुंद्याखाली केमिकलने जाळली जात आहेत. हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने खाडीकिनारपट्टीच्या कांदळवनाचे सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी डीपीसीत दिले होते. पण, ते हवेत विरले आहे.