ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. १० - किकवी, कंचनपूर प्रकल्पाबाबत अजित पवार यांची चौकशी होणार असल्याचं आज स्पष्ट झाले आहे. कोर्टाने आज यासाठी एक समिती नेमली असून त्यांना यासाठी ३ महिन्याचा कालावधी दिला आहे.
किकवी लघू प्रकल्प आणि कंचनपूर बृहत लघू प्रकल्प निविदा निश्चितीमध्ये काही अनियमितता झाली आहे का? याबाबत प्राथमिक चौकशी करून ३ महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे आदेश हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे आता छगन भुजबळानंतर राष्ट्रवादीचे अजित पवार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
याप्रकरणी प्रदीप पुरंदरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबत राज्य सरकारने पुणे मुख्य अभियंता जल विद्युत प्रकल्प पानसे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्याबाबतचा जीआरही काढण्यात आला आहे.
कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल ३ महिन्यानंतर येणार आहे, त्यानंतरचं माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर कारवाई होणार की नाही हे स्पष्ट होईल.