मुंबई : 1965च्या भारत-पाक युद्धात शहीद झालेले भारतीय लष्कराचे जवान बाबाजी जाधव यांची विधवा पत्नी इंदिरा शासकीय योजनेनुसार भूखंड मिळण्यास पात्र असूनही तिला त्यासाठी तब्बल 40 वर्षे झगडायला लावल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला 75 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि या दंडातून किमतीचे पैसे वळते करून घेऊन इंदिरा यांना रत्नागिरी येथे घरासाठी पाच गुंठय़ाचा भूखंड देण्याचा आदेश दिला.
भूखंडाची किंमत वसूल केल्यावर दंडातील जी रक्कम शिल्लक राहील ती इंदिरा यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असा आदेशही न्या. अभय ओक व न्या. ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने दिला. शिवाय इंदिरा यांना भूखंड देण्यात दिरंगाई करणा:या अधिका:यांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्याची मुभाही न्यायालयाने शासनास दिली.
तसेच घराच्या या भूखंडाखेरीज इंदिरा जाधव या नियमानुसार शेतीसाठी 1क् एकरचा स्वतंत्र भूखंड मिळण्यासही पात्र असल्याने असा भूखंड देण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू करावी़ यासाठी संबंधित जिल्हाधिका:यांनी इंदिरा यांच्याकडून अर्ज भरून घ्यावा व त्यावर सहा आठवडय़ांत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आह़े
इंदिरा यांना घरासाठी मिळणारा भूखंड 1998च्या बाजारभावाप्रमाणो अध्र्या किमतीत मिळणार आह़े त्याची अंदाजे किंमत 4क् हजार रुपये आह़े या भूखंडासाठी गेली 4क् वर्षे इंदिरा प्रयत्न करत होत्या़ आता इंदिरा यांचे वय 74 वर्षे असून, आजारी असल्याने पुणो येथील रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत़
याचा विचार करत खंडपीठाने शासनाच्या दिरंगाईच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली़ एवढेच नव्हे, तर भविष्यात शहीद जवानांच्या वारसांना त्रस होणार नाही यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले आहेत़ यासाठी मुख्य सचिव नक्कीच काहीतरी ठोस नियम करतील जेणोकरून शहिदांच्या कुटुंबीयांना हक्कासाठी भांडावे लागणार नाही, असा विश्वासही न्यायालयाने व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)
च्जवान बाबाजी शहीद झाल्यानंतर इंदिरा यांना भूखंड द्यावा असे 1967पासून लष्कराकडून महाराष्ट्र शासनाला सांगितले जात होत़े त्याची दखल घेत 1994मध्ये सरकारने इंदिरा यांना खेडमधील एक भूखंड दाखवला होता़ मात्र तो भूखंड निजर्नस्थळी असल्याने त्यांनी नाकारला़ त्यानंतर सरकारने भूखंड देण्याची कोणतीच प्रक्रिया केली नाही़ अखेर यासाठी इंदिरा यांनी अॅड़ अविनाश गोखले व अॅड़ मयूरेश मोदगी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली़
च्या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने वारंवार फटकारल्यानंतर सरकारने इंदिरा यांना भूखंड देण्याची प्रक्रिया सुरू केली़ पण किंमत काय आकारायची यावरून शासनाने वाद घातला. मुख्य म्हणजे इंदिरा यांना विनामूल्य भूखंड देण्यास सरकारचा विरोध होता. अखेर न्यायालयाने वरीलप्रमाणो आदेश देऊन इंदिरा यांना एक प्रकारे विनामूल्य भूखंड मिळेल, अशी व्यवस्था केली.