यवतमाळ विमानतळाचा विकास योजनेत समावेश करा

यवतमाळचेच विमानतळ या योजनेतून बाहेर कसे, असा सवाल लोकमत मीडिया प्रा.लि.च्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला

यवतमाळ : राज्यातील विविध विमानतळांचा विकास केला जात असताना यवतमाळचेच विमानतळ या योजनेतून बाहेर कसे, असा सवाल लोकमत मीडिया प्रा.लि.च्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे. विमानतळ विकासाच्या या योजनेत यवतमाळला तातडीने समाविष्ट करावे, अशी आग्रही मागणी देखील दर्डा यांनी केली आहे. राष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक धोरणानुसार देशातील विविध शहरांना विमानसेवेने जोडण्यासाठी केंद्र शासनाने योजना आखली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील नाशिक, जळगाव, शिर्डी, अमरावती, गोंदिया, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दहा शहरांतील विमानतळांचा समावेश करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली.या योजनेतून विमानतळांचा आवश्यक पायाभूत सुविधा विकास आणि आर्थिक मदतीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने सामंजस्य करारही करण्यात येणार आहे. या करारांतर्गत राज्य सरकारकडून विविध सवलती उपलब्ध करून दिल्या जातील. परंतु विमानतळ विकासाच्या या योजनेतून यवतमाळच्या जवाहरलाल दर्डा विमानतळाला वगळल्याने विजय दर्डा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वाधिक आणि दर्जेदार कापूस पिकविणारा जिल्हा म्हणून यवतमाळची ओळख आहे. यवतमाळचे विमानतळही सर्वात जुने आहे. मात्र विकासाबाबत हेच विमानतळ राज्यात मागे पडले आहे. शासनाने या विमानतळाच्या विकासाबाबत रिलायन्ससोबत करार केला आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत रिलायन्सने अपेक्षित विकास केला नाही. त्यामुळे शासनाने यवतमाळचे हे विमानतळ रिलायन्सकडून ताब्यात घ्यावे, त्यांचा करार रद्द करावा आणि केंद्र शासनाच्या विकास योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील विमानतळांच्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी विजय दर्डा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रातून केली आहे. याबाबत दर्डा यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड, ऊर्जा व बांधकाम राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्याशीही चर्चा केली. या मुद्यावर जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन दबाव गट निर्माण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)>करार रद्द करण्यासाठी प्रयत्न - संजय राठोडयवतमाळच्या जवाहरलाल दर्डा विमानतळाबाबत रिलायन्ससोबत केलेला करार तातडीने रद्द करून सरकारने हे विमानतळ विकासासाठी ताब्यात घ्यावे, अशी आपली सुरुवातीपासून भूमिका असल्याचे महसूल राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. राठोड म्हणाले, रिलायन्सने विमानतळाचा विकास केला नाही. त्यामुळेच त्यांच्याशी झालेला करार रद्द करण्याची मागणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे करण्यात आली होती. मुनगंटीवार यांनी संबंधितांना तशा सूचनाही दिल्या होत्या. या विमानतळाचा विकास व्हावा, धावपट्टीची लांबी वाढावी आणि येथे नाईट लँडिंग व्हावे, यासाठी आपले प्रयत्न आहेत. २९ पासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांशी भेटून हा विषय आपण मार्गी लावू, असे राठोड यांनी सांगितले.