जितेंद्र कालेकर,
ठाणे- सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीवर लागू केलेल्या निर्बंधांचे पालन करू, असे हमीपत्र दिल्यावरच दहीहंडी आयोजकांना हंडीच्या आयोजनास पोलीस परवानगी देणार आहेत. मात्र, असे हमीपत्र दिल्यानंतरही थरांची उंची व बालगोविंदांचा सहभाग याचे उल्लंघन केल्यावर न्यायालयीन अवमानाच्या गुन्ह्याखाली आयोजकांना नेमकी कोणती शिक्षा होईल, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे आम्ही मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर, असा आहे. ठाण्याचे सहपोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी सांगितले की, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ४ थरांपेक्षा उंच हंडी लावणार नाही, १८ वर्षांखालील गोविंदांचा समावेश करणार नाही, ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणार नाही, हंडी फोडताना खाली मॅट अंथरेन तसेच गोविंदांना लाइफजॅकेट व हेल्मेट घालण्याची सक्ती करीन, या व अशा अटींची पूर्तता करण्याचे हमीपत्र दिल्यावरच दहीहंडीच्या आयोजनाला परवानगी दिली जाणार आहे. या हमीपत्राचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दावा दाखल करण्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे असे की, बहुतांश प्रकरणांत जेव्हा वादी व प्रतिवादी यांच्यातील खटला सुरू असताना न्यायालयीन अवमानाचा मुद्दा उपस्थित होतो, तेव्हा त्या प्रकरणाची सुनावणी अपूर्णावस्थेत असते व अवमान केल्याचे सिद्ध झाले तर संबंधितांचा बचाव अग्राह्य मानला जातो. हंडीच्या प्रकरणात न्यायालयाचा अंतिम निर्णय झाला असल्याने अवमान करणाऱ्यांना बचाव अग्राह्य मानण्याचा फटका बसणार नाही. ज्या कृतीमुळे न्यायालयाचा अवमान झाला आहे, त्याचे निराकरण करणे, गरजेचे असते. दहीहंडीच्या बाबतीत थर लावून झाल्यानंतर सहा-आठ महिन्यांनी न्यायालयात कारवाई झाली तर लावलेले थर उतरवण्याचा प्रश्न येत नाही. त्यामुळे न्यायालयात माफी मागून आयोजक सुटू शकतात.>मान्यता रद्द होणार का?पोलिसांना दिलेल्या हमीपत्रातील अटींचे उल्लंघन केले तर संबंधित दहीहंडी मंडळाची मान्यता कायमची काढून घेण्याची तरतूद जर पोलिसांनी केली तरच न्यायालयाचे आदेश अमलात येणार आहेत. अन्यथा, आम्ही मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर, असे कारवाईचे स्वरूप असेल.