- राजेश निस्ताने, यवतमाळ
महाराष्ट्र राज्य वीज महापारेषण कंपनीत सरळसेवा भरतीत झालेला गैरप्रकार चव्हाट्यावर आला असून तब्बल ६३ अभियंत्यांवर एकाच वेळी कारवाई करण्यात आली आहे. १२ जणांना बडतर्फ करण्यात आले असून ५१ अभियंत्यांची पदावनती (डिमोशन) केले गेले आहे. या अभियंत्यांवर अनुभवाचे खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्याचा ठपका ‘व्हिजीलन्स’ने ठेवला आहे. वीज पारेषण कंपनीमध्ये ८ जानेवारी २०१४ ला तांत्रिक संवर्गातील कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व इतर जागांकरिता सरळसेवा भरती घेण्यात आली. कार्यकारी अभियंता पदाकरिता शैक्षणिक पात्रतेसोबतच नऊ वर्षांचा अनुभव तर अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (उपकार्यकारी) पदाकरिता सात वर्षांचा अनुभव आवश्यक होता. अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता पदाच्या सर्वाधिक ५८ जागा होत्या. २६ फेब्रुवारी २०१४ ला या पदांची आॅनलाइन परीक्षा तर नोव्हेंबर २०१४ ला मुलाखती पार पडल्या आणि फेब्रुवारी २०१५ मध्ये या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. सुमारे वर्षभर त्यांनी सेवा दिली. यात काही उमेदवार बाहेरून थेट भरतीद्वारे निवडले गेले तर काही वीज कंपन्यांमध्ये आधीच सेवेत असलेले अभियंते वरिष्ठ पदावर पात्र ठरले.यातील बहुतांश उमेदवारांनी सादर केलेले अनुभव प्रमाणपत्र बोगस असल्याची तक्रार महापारेषणला प्राप्त झाली. त्यानंतर दक्षता (व्हिजीलन्स) विभागामार्फत केलेल्या चौकशीत तथ्य आढळून आले. अनेक उमेदवारांनी बड्या इलेक्ट्रीकल कंत्राटदारांकडील कामाच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र जोडले होते. मात्र व्हिजीलन्सच्या चौकशीत सदर कंत्राटदाराने या उमेदवाराला किती वेतन दिले, पीएफ कापला का, प्राप्तिकर भरला का याची उत्तरे मिळू शकली नाहीत. अखेर ६३ अभियंत्यांनी बोगस अनुभव प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा ठपका व्हिजीलन्सने ठेवला. व्यवस्थापकीय संचालक कार्यालयाने या ६३ अभियंत्यांवर २० मे रोजी कारवाई केली. त्यात १२ अभियंत्यांना बडतर्फ, एक कार्यकारी व ५० अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्याचे डिमोशन करण्यात आले. वर्षभर आर्थिक लाभ घेणाऱ्या या अभियंत्यांवर शिक्षा म्हणून आणखी काय कारवाई करता येईल, याची चाचपणी केली जात आहे. उमेदवारांमध्ये अन्यायाची भावना महापारेषणने बडतर्फ व डिमोशनची कारवाई केलेल्या अभियंत्यांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याचे म्हटले आहे. जाहिरातीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अनुभव प्रमाणपत्र अर्जासोबत मागितले नव्हते. आॅनलाइन परीक्षेच्या वेळी त्याची मागणी झाली नाही, अचानक २९ मे २०१४ ला अधिसूचना काढून प्रमाणपत्र मागण्यात आले. दक्षता विभागाने उमेदवारांना विश्वासात न घेता थेट अनुभव घेतलेल्या कंत्राटदार-कंपन्यांकडे पत्रव्यवहार केले. आम्ही सादर केलेल्या उत्तरांचा विचार झाला नाही. नेमक्या कोणत्या कारणावरून आमची प्रमाणपत्रे बोगस वाटली हे दक्षता विभागाने स्पष्ट केले नाही, असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. महापारेषणच्या भरती प्रक्रियेबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर दक्षता पथकामार्फत उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्याबाबतचा अहवाल व्यवस्थापनाला प्राप्त झाला आहे. खोटी व बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्या उमेदवारांवर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. - चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री