‘झीरो टॉलरन्स पॉलिसी’ स्वीकारा

देशात ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राईव्ह केसेसचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला ‘झीरो टॉलरन्स पॉलिसी’ स्वीकारा, अशी सूचना केली.

मुंबई : देशात ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राईव्ह केसेसचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला ‘झीरो टॉलरन्स पॉलिसी’ स्वीकारा, अशी सूचना केली. अल्प मद्य घेणाऱ्यालाही वाहन चालवण्याची परवानगी का द्यावी, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचनाही सरकारला केली.‘थोडेही मद्य घेतलेल्या व्यक्तीला वाहन चालवण्याची परवानगी देण्याचे काहीही कारण नाही,’ असे न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी सलमान खानच्या हिट अ‍ॅण्ड रन केसमध्ये पीडितांना नुकसानभरपाई वाढवून देण्याकरिता केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी म्हटले. ‘गाडी चालवताना आरोपीने मद्यपान केलेले होते की नाही? हे सिद्ध करण्याचा भार नाहक पोलिसांवर टाकण्यात आला आहे. रक्तामध्ये अल्कोहोलचे थोडेही प्रमाण (दिलेल्या प्रमाणात) असल्यास तो वाहक गाडी चालवण्यास अपात्र आहे. त्यामुळे रस्त्यावरून चालणाऱ्यांची सुरक्षा आणि फॉरेन्सिक लॅबचे कामाचे ओझेही कमी होईल,’ असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. मोटार वाहन कायद्यातील कलम १८५मध्ये ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राईव्हसंदर्भात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या कलमामध्ये राज्य सरकारला अशा केसेसमध्ये कठोर कारवाई करण्यासाठी नियम तयार करण्याची मुभा देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा करून राज्य सरकारला तशी मुभा द्यावी, अशी सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली आहे.ब्रीद टेस्ट घेण्यासाठी पुरेसे ब्रीद अ‍ॅनालायझर पोलिसांकडे उपलब्ध आहेत की नाही? असल्यास ते सुस्थितीत आहेत का? त्याशिवाय ब्रीद टेस्ट घेण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार आहे का? तसेच रक्ताचे नमुने घेणे आणि त्यांच्या विश्लेषणासंदर्भातही काही नियम तयार करण्यात येणार आहे का? या सर्व बाबींवर राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.महामार्गाजवळ मोबाइल लॅबहिट अ‍ॅण्ड रन केसमध्ये रक्ताचे नमुने घेण्यात आणि ते तपासण्यात चूक झाल्याचा फायदा बॉलीवूड अभिनेता सलमान खान याला झाल्याने उच्च न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत वरील निर्देश सरकारला दिले. त्याशिवाय प्रत्येक सरकारी रुग्णालयात व महामार्गाजवळ असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही फॉरेन्सिक लॅब उभारण्याचा विचार सरकारचा आहे का? अशी विचारणा करत खंडपीठाने मोबाइल लॅब सुरू करण्याबाबतही सरकारला विचार करण्यास सांगितले आहे. तसेच गेल्या ३ वर्षांत ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राईव्हच्या किती केसेस नोंदवण्यात आल्या आणि किती जणांचा वाहन परवाना रद्द करण्यात आला, याचीही तपशीलवार माहिती खंडपीठाने सरकारला ९ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. ‘ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राईव्ह केसेसमध्ये वाहन परवाना तत्काळ निलंबित करण्याचा आदेश आरटीओला द्या. हे केवळ मुंबईपुरते मर्यादित ठेवू नका, संपूर्ण राज्यासाठी लागू करा. यासंबंधी योग्य ते निर्देश द्या,’ असेही खंडपीठाने म्हटले. ठरावीक एका मर्यादेपर्यंत मद्यपान केल्यास संबंधित व्यक्ती वाहन नीट चालवू शकेल, असे कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे थोडेही मद्यपान केले असेल तरीही त्या व्यक्तीला वाहन चालवू देऊ नका. मद्यपान करून अपघात झाल्यास जीवितहानी होऊ शकते. त्यामुळे यांच्यावर कडक कारवाई करा. कायद्यात तशी तरतूदच करा,’ अशी सूचना खंडपीठाने केंद्र सरकारला केली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारीला आहे.