मुंबई : विदर्भातील नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ७ टक्के भांडवल पर्याप्तता (सीआरएआर) साध्य करण्यासाठी, ७९ कोटी ११ लाख रुपयांचे अतिरिक्त अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या भाग-भांडवलामुळे तीन बँकांना बँकिंग परवाना प्राप्त होऊन, शेतकऱ्यांना पीक कर्जपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. या बँकांना सध्याच्या सरकारने या आधी ६५ कोटी ९८ लाख रुपये उपलब्ध करून दिले होते. बँकिंग परवाना प्राप्त करण्यास पात्र ठरण्याच्या दृष्टिकोनातून नागपूर, वर्धा, बुलडाणा येथील जिल्हा बँकांना भांडवल पर्याप्तता साध्य करणे आवश्यक होते. त्यासाठी शासनाकडून मार्च २०१५ मध्ये ३७९ कोटी ६७ लाख रुपये अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आले आहे. हे अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आल्यानंतर, जून २०१५ मध्ये नाबार्डने या बँकांची तपासणी केली असता, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी २४ कोटी ८१ लाख, वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी ५० कोटी ३७ लाख आणि बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी ६९ कोटी ९० लाख असे एकूण १४५ कोटी ९ लाख रुपयांचे जास्तीचे अर्थसहाय्य आवश्यक होते. (विशेष प्रतिनिधी)>>या तीन बँकांनी रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या निकषांची पूर्तता केलेली नसल्यामुळे त्यांना परवाना दिलेला नव्हता. परिणामी तीन जिल्हा बँकांना पीककर्ज पुरवठा करणे शक्य झाले नव्हते. बँकींग परवाना प्राप्त करण्यास भांडवल पर्याप्तता आवश्यक होती.
तीन बँकांना ७९ कोटी
By admin | Updated: October 16, 2015 03:50 IST