साताऱ्यातील ७०० ग्रामपंचायत सदस्य अडचणीत

निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सातशे ग्रामपंचायत सदस्य अडचणीत सापडले आहेत.

सातारा : निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सातशे ग्रामपंचायत सदस्य अडचणीत सापडले आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना नोटिसा धाडण्याची कार्यवाही सुरू केल्यानंतर यापैकी काही जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नोटीस धाडलेले सर्वच सदस्य अपात्र ठरल्यास या ठिकाणी पोटनिवडणुकीसाठी एका उमेदवाराला २० हजारांप्रमाणे खर्च येणार असून, याचा तब्बल २० लाखांचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवरच पडणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीला उभ्या राहिलेल्या मागास समाजातील उमेदवारांना सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही त्यांच्याकडून प्रमाणपत्र सादर न झाल्याने अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांनी नोटीसा धाडल्या आाहेत. तर सरकारी यंत्रणेच्या दिरंगाईमुळे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. वाई तालुक्यातील गुळुंबचे येथील दोन सदस्य अपात्रतेच्या नोटिसीविरोधात उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावर न्यायालयाने ६ सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, असा स्थगिती आदेश दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्या सदस्यांचे वकील अ‍ॅड. रवी डोंगरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. (प्रतिनिधी)