मुंबई : शिवाजी नगर, नागपूर यथील हेमंत सदाशिव व रश्मी हेमंत भावे या दाम्पत्यास अप्रामाणिकपणा केल्याबद्दल हायकोर्टाने फटकारले असून या दोघांनी मिळून दाव्याच्या खर्चापोटी सरकारला ५० हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला आहे.निकालपत्राच्या सुरुवातीसच या दाम्पत्यास ‘एक हुशार दाम्पत्य’ असे संबोधून न्या. भूषण गवई व न्या. पी.एन. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली आणि सत्य दडविण्याचा अप्रमाणिकपणा केल्याबद्दल त्यांनी दाव्याच्या खर्चापोटी ५० हजार रुपये नागपूर विधा सेवा उपसमितीकडे सहा आठवड्यांत जमा करावे, असा आदेश दिला. सर्व्हे क्र. १४५/२, पटवारी हलका क्र. ४२, मौझा, खापरी रेल्वे, ता. नागपूर ग्रामीण येथील भूखंड क्र. ४, ५ व ६ या आपल्या जमिनींचे सरकारने केलेले भूसंपादन केंद्राच्या नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार संपुष्टात आल्याचे जाहीर करावे, यासाठी भावे दाम्पत्याने ही याचिका केली होती. भावे यांचे हे भूखंड औद्योगिक पट्ट्यातील होते. केंद्राच्या नव्या भूसंपादन कायद्याच्या कलम २४ (२)चा हवाला देत या दाम्पत्याने असा दावा केला होता की, या भूसंपादनाचा निवाडा नवा कायदा लागू होण्याच्या पाच वर्षांहून आधी म्हणजे डिसेंबर २००४ मध्ये झाला होता. शिवाय या जमिनींचा ताबा सरकारने प्रत्यक्षात कधीच घेतलेला नसून त्या आजही आमच्याच ताब्यात आहेत. त्यामुळे नव्या कायद्यानुसार या जमिनींचे भूसंपादन संपुष्टात आले आहे. मात्र सरकारी वकील व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीवरून न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, भावे यांनी सत्य दडवून ठेवले एवढेच नव्हे जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार सर्व लाभ घेतल्यानंतरही नवा कायदा येताच त्याचा फायदा घेण्यासाठी त्यांनी अप्राणिकपणे ही याचिका केली आहे. खरे तर याचिकेतील वादग्रस्त तथ्ये पाहता एरवी आम्ही याचिकाकर्त्यास दिवाणी न्यायालयात जाण्यास सांगितले असते, पण त्यांचे वर्तन पाहून याचिकेचा फैसला आम्हीच करीत आहोत, असे खंडपीठाने नमूद केले. (विशेष प्रतिनिधी)
उद्योजक दाम्पत्यास ५० हजार रुपयांचा दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 6, 2015 02:45 IST