राज्यातील १० ‘स्मार्ट सिटीं’साठी ५ सल्लागार

‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून विकसित करण्यासाठी निवड झालेल्या देशभरातील ९८ शहरांपैकी ८८ शहरांसाठी नेमलेल्या ३७ सल्लागारांची नावे केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने बुधवारी जाहीर केली.

नवी दिल्ली : ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून विकसित करण्यासाठी निवड झालेल्या देशभरातील ९८ शहरांपैकी ८८ शहरांसाठी नेमलेल्या ३७ सल्लागारांची नावे केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने बुधवारी जाहीर केली. यानुसार महाराष्ट्रातील १० ‘स्मार्ट सिटीं’चे आराखडे तयार करण्यासाठी पाच सल्लागार नेमण्यात आले आहेत.निवड झालेल्या प्रत्येक शहराला ‘स्मार्ट सिटी’चा संकल्प आराखडा तयार करण्यासाटी केंद्र सरकारने याआधीच दोन कोटी रुपये दिले आहेत. आता हे सल्लागार त्या त्या शहरांचा विद्यमान विकास आराखडा विचारात घेऊन स्थानिक महापालिका व राज्य सरकारच्या देखरेखीखाली ‘स्मार्ट सिटी’चे आराखडे तयार करतील. या संकल्प योजनांमध्ये प्रत्यक्ष क्षेत्र विकासाच्या आराखड्याखेरीज त्यासाटी लागणाऱ्या निधीची सोय कशी करणार याचाही तपशिलवार विचार केलाजाईल.केंद्र सरकारने सल्लागारांची प्रत्येक क्षेत्रासाठी पॅनेल्स तयार केली होती. निवड झालेल्या शहरांनी निविदांच्या माध्यमातून या पॅनेलमधून आपापला सल्लागार ठरविला आहे. अशा प्रकारे या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी केंद्र सरकारने योजलेल्या ‘स्मार्ट सिटी चॅलेंज’ या स्पर्धेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता राज्यातील ही १० शहरे ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून स्वत:चा कायापालट करण्याचे स्वप्न निश्चित व तपशीलवार आराखड्याच्या स्वरूपात कागदावर उतरवतील.‘स्मार्ट सिटी चॅलेन्ज’चा दुसरा टप्पा डिसेंबर-जानेवारीत होईल. त्यावेळी स्मार्ट सिटी’ होण्यासाठी निवड केलेल्या देशभरातील सर्व शहरांनी सादर केलेल्या संकल्प आराखड्यांचे गुणात्मक मूल्यमापन केले जाईल व त्यातून केंद्राकडून यंदाच्या वित्तीय वर्षात प्रत्येकी १०० कोटी रुपये देण्यासाठी २० शहरांची निवड केली जाईल. म्हणजेच राज्यातील १० पैकी कोणत्या आणि किती शहरांना यंदा केंद्राकडून पैसे मिळतील व कोणत्या शहरांना त्यासाठी पुढील चार वर्षे थांबावे लागेल हे त्यांनी तयार केलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ संकल्प आराखड्याच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असेल.या शहरांना आपापले आराखडे तयार करण्यास मदत व्हावी यासाठी केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाने या शहरांच्या नगर प्रशासनातील अधिकारी व सल्लागार यांच्यासाठी दिल्लीत बुधवार व गुरुवार असा दोन दिवसांचा ‘आयडियाज कॅम्प’ही आयोजित केला आहे. राज्य सरकारने या प्रत्येक शहरासाठी नेमलेल्या ‘मेन्टॉर’नीही या कॅम्पमध्ये सहभागी होणे अपेक्षित आहे.(विशेष प्रतिनिधी)शहरे व त्यांचे सल्लागारबृहन्मुंबई: अलिया कन्सल्टिंग सोल्युशन्स प्रा. लि. व जेनेसिस फिन.पुणे: मॅक्किन्सी कन्सलन्टंट्सनागपूर- क्रिसिलऔरंगाबाद: नाईट फ्रँक (इं) प्रा. लि, फोर्ट्रेस इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस व पीएसपी फिनान्शियल कन्सल्टंट्स प्रा. लि.नागपूर: क्रिसिलनवी मुंबई: टंडन अर्बन सोल्युशन्स प्रा. लि., स्पॅटियल डिसिजन्स व महा इन्फोटेक प्रा. लि.ठाणे: क्रिसिलकल्याण-डोंबिवली- क्रिसिलसोलापूर: क्रिसिलअमरावती: क्रिसिलप्रत्येक ‘स्मार्ट सिटी’साठी केंद्र सरकार पुढील पाच वर्षे प्रत्येकी १०० कोटी रुपये देणार आहे. यासाठी केंद्राने ४८ हजार कोटी रुपये बाजूला ठेवले आहेत. राज्य सरकारनेही पुढील पाच वर्षांत या शहरांसाठी एवढ्याच रकमेची सोय करणे अपेक्षित आहे.