अमरावती : राज्यात २४ वर्षांत तब्बल ४९ हजारांवर शेतकरी अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांचे बळी ठरल्याचे धक्कादायक वास्तव निदर्शनास आले आहे. यातील सर्वाधिक २१,१२० शेतकरी आत्महत्या पश्चिम विदर्भात झाल्या असून, त्याखालोखाल मराठवाड्यात १२,५१२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. शेतकऱ्यांचा जीवनस्तर सुधारण्यासाठी कृषी विभागाच्या ३५ योजना असल्या तरी ‘डीबीटी’च्या लॉटरी पद्धतीमुळे गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळेलच, याची खात्री नसल्याने बळीराजाच्या संघर्षावर नैराश्य भारी पडत आहे.
पश्चिम विदर्भातील ५, पूर्व विदर्भातील एक आणि मराठवाड्यातील ८ अशा १४ जिल्ह्यांत शेतकरी आत्महत्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवली जाते. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत गतवर्षी १,०५१, नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यात १०४, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात ९४८ अशा २,१०३ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यातील ९८१ प्रकरणे शासन मदतीसाठी पात्र, ४१४ अपात्र, तर ७११ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
शेतकरी आत्महत्यायवतमाळ ६,२३०अमरावती ५,४०४बुलढाणा ४,४५३अकोला ३,१४१वाशिम २,०५८नागपूर विभाग वर्धा २,४६४छ. संभाजीनगर विभाग :बीड ३,१७०नांदेड २,०१२धाराशिव १,७३८छ. संभाजीनगर १,६८१परभणी १,२५१जालना १,०७९लातूर ९८५हिंगोली ५७६
आत्महत्या प्रकरणात २३ जानेवारी २००६ च्या आदेशानुसार एक लाख रुपयांची मदत देय आहे. ३० हजारांचा चेक तर ७० हजार पोस्ट/बँकेच्या मासिक प्राप्ती योजनेमध्ये मृत शेतकऱ्यांच्या वारसाच्या नावे जमा करण्यात येतात. यामध्ये १९ वर्षांमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही.