४४५.२९ हेक्टर वनजमीन देण्यास मान्यता

प्रस्तावित देहरजी मध्यम प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने १० वषार्नंतर ४४५.२९ हेक्टर (१११३ एकर) वनजमीन देण्यास अखेर मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या लिंक प्रोजेक्टचा एक भाग

- नारायण जाधव,  ठाणेप्रस्तावित देहरजी मध्यम प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने १० वषार्नंतर ४४५.२९ हेक्टर (१११३ एकर) वनजमीन देण्यास अखेर मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या लिंक प्रोजेक्टचा एक भाग असलेल्या असलेल्या पालघर येथील या जमिनीला पर्यावरणवाद्यांसह स्थानिकांनी केलेला विरोध डावलून सरकारने ही मान्यता दिली आहे. यामुळे विक्रमगड तालुक्यातील चार गावे बाधित होणार असून भविष्यात त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न चिघळणार आहे. यात शेवता, जांभे, खुदेड आणि साखरे या गावांचा समावेश आहे. वनजमीन ताब्यात येण्याआधीच या प्रकल्पाच्या १८६ कोटी रुपयांच्या कामास २००६ सालीच मान्यता दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.देहरजी धरण बांधण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावरील वनेतर जमीन उपलब्ध नसल्याने यासाठी ५३१.१८६ हेक्टर वनजमीन मिळावी,असा प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, रायगड यांनी महाराष्ट्र शासनास पाठवला होता. शासनाने तो मान्यतेसाठी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवला होता. त्यास केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवा कंदील दिल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने ही वनजमीन वळती करण्यास मान्यता दिली आहे.एमएमआरडीए क्षेत्रातील महानगरांची भविष्यात तृष्णा भागवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित लिंक प्रोजेक्टचा देहरजी मध्यम प्रकल्प हा एक भाग आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पावसाचे वाया जाणारे पाणी वैतरणामार्गे या प्रकल्पात आणण्याचे प्रस्तावित आहे. तो पूर्ण झाल्यास पाणीटंचाईने होरपळणाऱ्या एमएमआरडीए क्षेत्रातील महानगरांना दिलासा देण्याचा शासनाचा मानस आहे. मात्र, या प्रकल्पास स्थानिकांसह पर्यावरणवाद्यांचा प्रचंड विरोध आहे. कारण, या धरणाचे पाणी स्थानिक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी न देता ठाणे, मुंबईला देण्याचा राज्य शासनाचा घाट असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.विशेष म्हणजे वनजमीन ताब्यात मिळण्याआधीच देहरजीसह विदर्भातील जीगाव प्रकल्पाचे काम मे. पीव्हीआर प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनीला देण्यात आले होते. त्यावेळी दोन्ही प्रकल्पांचा खर्च ३८६ कोटी होता. त्यात देहरजीचे काम १०४ कोटींचे होते. मात्र, आता काम लांबल्याने या प्रकल्पांचा खर्च कितीतरी पटीने वाढणार आहे. देहरजीच्या कामात मुख्य धरणासह कॅनाल आणि तत्सम कामांचा समावेश आहे.देहरजी मध्यम प्रकल्प हा केंद्र सरकारचा लिंक प्रोजेक्टमधील महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, स्थानिकांचे शेतजमिनीसह योग्य मोबदला देऊन पुनर्वसन व्हायला हवे. तसेच पर्यावरणाचे संतुलन राखले जावे.- माजी आमदार विवेक पंडितदेहरजी धरणाचा १९८५ साली आराखडा बनवला, तेव्हा ते सिंचनासाठीच राहील, असे सांगण्यात आले होते. तसेच आदिवासी उपयोजनेच्या निधीतून ते बांधण्यात येणार आहे. मात्र, नव्या आराखड्यात लिंक प्रोजेक्टच्या नावाखाली त्यातून शेतकऱ्यांच्या सिंचन क्षेत्राला वगळले आहे. आमच्या अनमोल जमिनी काय मुंबई आणि ठाण्याची तहान भागवण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या धरणांसाठीच आहेत का. जमीन आमची, आदिवासी उपयोजनेचा निधीही आमचा, पाणी मात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना न देता ते मुंबई-ठाण्याला द्यायचे, हा कोणता न्याय आहे. या धरणाचे संपूर्ण पाणी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठीच मिळाले पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. पावसाळ्यात ३०० एमएमपर्यंत पाऊस होत असतानाही आम्हाला वर्षभर पिके घेता येत नाहीत. मग, आम्ही काय करायचे.- प्रफुल्ल पाटील, अध्यक्ष : कुणबीसेना, पालघर जिल्हा