स्नेहा मोरे,
मुंबई-राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या बालगृहांची दुरवस्था झालेली असतानाच आता प्रत्येक तालुक्याला एक याप्रमाणे सुमारे ३०० ते ३५० नवीन शेल्टर होम्सना मंजुरी देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. तर बीड जिल्ह्यात नव्याने बालगृहाला मंजुरी देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. तीन वर्षांपासून भोजन अनुदान निधीची कमतरता असल्याचे महिला व बालविकास विभागाकडून सांगितले जात असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आल्याने विभागाचा अजब कारभार समोर आला आहे. अनुदानाअभावी मरणासन्न अवस्थेत आलेल्या राज्यातील ७०३ स्वयंसेवी बालगृहांचे ज्वलंत प्रश्न महिला व बालविकास विभागाने नजरेआड केले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला बीड जिल्ह्यात नवीन बालगृहास तत्त्वत: मान्यता देण्याचा शासन निर्णय काढून जुन्या संस्थांना डावलण्यात आले आहे. त्यात नव्याने मंजुरी न देण्याचे धोरण २०१०पासून स्वीकारण्यात आले आहे. ते बाजूला ठेवत विभागाने बीड जिल्ह्यातील उजनी (पाटी) ता. अंबाजोगाई येथील रोकडेश्वर बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था धर्मापुरी संचलित संस्थेला १०० मुलांसाठी बालगृहाला मान्यता देणारा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. सरकारचा दुटप्पीपणा अधोरेखित झाल्याचा आरोप बालगृह चालक व कर्मचारी महासंघाने केला आहे. राज्यात बालगृहे कमी म्हणून की काय, महिला व बालविकास विभागाने प्रत्येक तालुक्यात २५ बालकांसाठी १ या हिशेबाने सुमारे ३०० ते ३५० नवीन शेल्टर होम (निवारा गृहे) सुरू करण्याचे प्रस्ताव आयुक्तालय स्तरावर मागविले आहेत. जवळपास १०० ते १२५ प्रस्ताव विभागाच्या पुणेस्थित आयुक्तालयात दाखल झाले आहेत. या प्रस्तावांची छाननी करून लवकरच मान्यता देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.अनुदानवाटपातील भेदभावाची चर्चावादग्रस्त आदेशानुसार, अनुदानवाटपातील भेदभावाचे प्रकरण मंत्रालय आणि आयुक्तालय स्तरावर गाजत आहे. त्यात नव्याने संस्था मान्यतेची बाब राज्यात प्रामाणिकपणे कार्यरत असलेल्या संस्थांचे खच्चीकरण करणारी असल्याची तीव्र भावना महाराष्ट्र राज्य बालगृह चालक व कर्मचारी महासंघाने व्यक्त केली आहे.महिला व बालविकास विभागाने प्रथम कार्यरत असलेल्या संस्थांना नियमित अनुदान, कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि बालगृह इमारतींना भाडे देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया महासंघाने व्यक्त केली आहे.