भूसंपादनापोटी ३०० कोटी भुर्दंड

शहरातील विविध जागांच्या संपादनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केलेले महापालिकेचे तब्बल ३०० कोटी रुपये गेली अनेक वर्षे पडून आहेत.

पुणे : शहरातील विविध जागांच्या संपादनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केलेले महापालिकेचे तब्बल ३०० कोटी रुपये गेली अनेक वर्षे पडून आहेत. त्यातील काही प्रकरणे थेट १९७७ पासून प्रलंबित आहेत. या कामाची जिल्हाधिकारी कार्यालयाची गती एकदम संथ असून आता तर केंद्र सरकारने भूसंपादन कायद्यात बदल केल्याने महापालिकेला अनेक प्रस्ताव नव्याने तयार करावे लागणार आहेत.शहर विकास आराखड्यात अनेक भूखंडांवर सार्वजनिक उपयोगाच्या दृष्टिने आरक्षण असते. रस्ते, मैलापाणी शुद्धीकरण, स्मशानभूमी, अग्निशमन दल, पंपिंग स्टेशन, शाळा, दवाखाने, सांस्कृतिक सभागृह, मंडई, उद्यान अशा अनेक कारणांसाठी महापालिकेला खासगी मालकीच्या काही जागा संपादन कराव्या लागतात. अशी सर्व प्रकरणे हाताळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र विभाग आहे. जागा ताब्यात घेतल्यामुळे बाधित होणाऱ्यांची नावे, जागेचे क्षेत्रफळ, नुकसान भरपाई कशी देणार, अशा एकूण २२ प्रकारची माहिती महापालिकेला वेगवेगळ्या नमुन्यात ४ संचामध्ये या विभागाकडे दाखल करावी लागते. त्यानंतर या कार्यालयाकडून जागेची मोजणी, त्याची किंमत, संबधित मालकांना नोटिसा, त्यांचे म्हणणे ऐकणे, नुकसान भरपाई, त्याचे स्वरूप असे बरेच कायदेशीर सव्यापसव्य केले जातात. या कार्यालयाकडून ३ टप्प्यांत भूसंपादनाची कारवाई केली जाते.महापालिकेचे आर्थिक अहित करणारा यातील नियम म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जागेची किंमत ठरवली की पुढची कोणताही कार्यवाही करण्याआधी महापालिकेला त्याच्या निम्मी रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावी लागते. एकूण ४९ प्रकरणांपोटी महापालिकेने असे ३०० कोटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केले आहेत. ते अनेक वर्षे पडून आहेत. या रकमेवर महापालिकेला काहीही व्याज मिळत नाही. सरकारने नुकसान भरपाई पैशांच्या स्वरूपात न देता टीडीआर, एफएसआय या स्वरूपातही देण्याचे पर्याय उपलब्ध करून दिले. मात्र त्याचा बांधकाम व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेतला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.>नव्या भूसंपादन कायद्याने पुन्हा सुरुवात : २०० प्रकरणांत नव्याने कागदपत्रे द्यावी लागणारकेंद्र सरकारने अलीकडेच भूसंपादन कायद्यात बदल केला. त्यानुसार आता भूसंपादन करताना त्यामुळे होणारे सामाजिक परिणाम, बाधितांची नावे, त्यांचे पुनर्वसन कुठे व कसे करणार त्याचा अहवाल, नुकसान भरपाई चालू बाजारभावानुसार देणे, ती टीडीआर, एफएसआय की पैसे यापैकी कशा स्वरूपात देणार, त्याचा अहवाल अशा अनेक गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पैसे जमा केलेली पूर्वीची ४९ प्रकरणे वगळता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या सर्व प्रकरणांचे प्रस्ताव महापालिकेला आता या कायद्यानुसार नव्याने दाखल करावे लागणार आहेत. त्यासंबधीची नोटीस मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्वरेने महापालिकेला पाठवली आहे. जे प्रस्ताव फक्त मोजणीपर्यंत आलेले आहेत, फक्त दाखल केलेले आहेत, असे सर्व प्रस्ताव कायद्यात झालेल्या बदलाला अनुसरून नव्याने दाखल करावेत, असे त्या नोटिशीत म्हटले आहे. अशी एकूण २०० प्रकरणे असल्याची माहिती मिळाली. मोजणी होईपर्यंत नुकसानीची अर्धी रक्कम जमा करायचा नियम नसल्यामुळे महापालिकेला या प्रकरणांचे पैसे जमा करावे लागले नाहीत. अन्यथा किमान १ हजार कोटी रुपये तरी महापालिकेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अडकून पडले असते,असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केंद्रीय भूसंपादन कायद्यात भूसंपादनापोटी अर्धी रक्कम जमा करून घ्यावी असे काहीही कलम नाही. हा राज्य सरकारच्या प्रशासनाने केलेला उद्योग आहे. एकट्या पुणे महापालिकेचे ३०० कोटी रूपये असतील तर राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका यांची एकूण किती रक्कम राज्य सरकार वापरत असेल. महापालिकेने हे पैसे बँकेत ठेवले असले तर आता ही रक्कम दुप्पट झाली असती. सरकारने कायद्यात बदल करावा किंवा महापालिकेलाच स्वतंत्र खाते सुरू करून त्यात रक्कम ठेवायला लावावी.- आबा बागूल, माजी उपमहापौर, नगरसेवकजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अनेक वर्षे पैसे पडून आहेत, हे खरे आहे. मात्र भूसंपादनात अनेक कायदेशीर गोष्टी आहेत. जागेचा विषय असल्यामुळे त्या पार पाडाव्याच लागतात. त्याला वेळ लागतो. त्यामुळे प्रस्ताव लवकर प्रत्यक्षात येत नाहीत. आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. नवे प्रस्तावही तयार करण्यात येत आहेत.- विलास कानडे, उपायुक्त, भूसंपादन विभाग