यदु जोशी,
मुंबई- माहिती तंत्रज्ञानाचा (आयटी) वाढता वापर करून गतिमानता आणायची आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के कपात करायची असे नवे धोरण राज्य सरकार राबविणार आहे. सातवा वेतन आयोग तोंडावर असतानाच राज्य सरकारने नोकरभरतीवर गदा आणल्याने बेरोजगारांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे.राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी एक परिपत्रक काढून या कपातीचे स्पष्ट सूतोवाच केले आहे. प्रत्येक विभागाला आयटी सोल्यूशन्सच्या माध्यमातून एकूण मानव संसाधनांची मागणी ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विभागप्रमुखांनी स्वत: लक्ष घालणे आवश्यक आहे. आयटी सल्लागार तसेच टीम त्यासाठी तयार करावी. तसे करणाऱ्या विभागांना इन्सेंटीव्ह देण्यात येईल, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. दीर्घकालीन वित्तीय स्थैर्यासाठी वेतनवाढीचा सरासरी दर हा महसूल वाढीच्या सरासरी दरापेक्षा अधिक असता कामा नये हे सर्वसाधारण तत्त्व पाळणे आवश्यक आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे आगामी काळात वेतनावरील खर्चात होणारी संभाव्य वाढ, त्याचबरोबर १९८० ते १९९० या दशकात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नियुक्त्यांमुळे येत्या काही वर्षांत निवृत्तिवेतन देण्यासाठी मोठा आर्थिक भार पडणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्य सचिवांनी नवीन भरतीची मागणी खाली आणण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची २५ टक्के पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याची मागणी विविध संघटना करीत असताना आता सरकारने आहे त्या नोकऱ्यांमध्ये भविष्यात ३० टक्के कपात करण्याची भूमिका घेतली असल्याचे या परिपत्रकावरून स्पष्ट होते. सध्या सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची संख्या १७ लाखांच्या घरात असून, सेवानिवृत्तांची संख्या ६ लाख इतकी आहे. >वेतन आयोगाचा भारसातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी अंदाजे १५ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सध्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर वर्षाकाठी 80 हजार कोटी रुपये खर्च होतात. निवृत्तिवेतनावर 20 हजार कोटी रुपये असे मिळून एकूण खर्च एक लाख कोटी रुपये इतका आहे.