ऑनलाइन लोकमत
खामगाव, दि. 16 - बुलढाणा जिल्ह्यातील बिगर कर्जदार २ लक्ष ७९ हजार ८४३ शेतकऱ्यांनी खरीपाचा पीकविमा उतरविला आहे. त्यामुळे पिकांना विमा संरक्षण देण्याचे महत्व शेतकऱ्यांना चांगलेच पटले आहे. हे यावरून स्पष्ट होत आहे.महाराष्ट्र शासनाने पंतप्रधान पीकविमा योजना यावर्षी नव्याने सुरू केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत बरेच बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजना पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आली असून, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना ऐच्छिक ठेवण्यात आली आहे. खरिपाच्या हंगामासाठी सुरुवातीला ३१ जुलैपर्यंत पीकविमा काढण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर २ आॅगस्टपर्यंत या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून तिसऱ्यांदा १० आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. बिगर कर्जदार असलेल्या जिल्ह्यातील जवळपास ३ लाख शेतकऱ्यांनी खरीपाच्या विविध पिकांसाठी पीकविमा उतरविला आहे. तर विविध बँकांमधून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा पीक विमा बँकाकडूनच उतरविण्यात आला आहे. त्यामुळे खरिपाच्या विविध पिकांचा विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५ लाखांच्या जवळ राहण्याची शक्यता आहे.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा होणार वापरपिकांच्या उत्पन्नाचे अंदाज अचूक व्हावेत, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या योजनेच्या माध्यमातून केल्या जाणार आहे. पिक कापणी प्रयोगांव्दारे मिळणारे उत्पन्नाचे अंदाज हे अचूक व दिलेल्या कालमर्यादेमध्ये प्राप्त होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपग्रहाव्दारे प्राप्त फोटोच्या साह्याने पिक कापणी प्रयोग आयोजीत करण्यात येणार असून उत्पन्नाच्या अंदाजासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.गतवर्षीचा आकडा जुळता जुळेनापीक विमा न काढलेल्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याची योजना शासनाने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जाहीर केली. त्यानुसार मागच्या वर्षी खरिपाचा पीकविमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम महसूल व कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे. गेल्या ६ महिन्यापासून अशा शेतकऱ्यांची माहिती मिळविण्यात येत आहे. मात्र अद्यापपर्यंत कृषी विभाग किंवा महसूल विभागाकडे पीक विमा न काढले्ल्या शेतकऱ्यांचा आकडा नाही. मंजूर झालेल्या पीक विम्याच्या निम्मे रक्कम या योजनेद्वारे आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांची माहितीच जुळत नसल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी या मदतीपासून वंचित आहेत.