ऑनलाइन लोकमत/ गणेश मापारी
खामगाव, (जि.बुलडाणा), दि. 01 - गेल्या वर्षी पीक विमा न काढलेल्या सोयाबिन उत्पादक शेतक-यांची माहिती संकलीत करण्यासाठी कृषी आणि महसूल विभागाकडून करण्यात आलेली टोलवा टोलवी शेतक-यांच्या मुळावर आली आहे. विमा न काढलेल्या सोयाबिन उत्पादक शेतकºयांची माहिती शासनाकडे उशीरा पोहचल्याने जिल्ह्यातील तीन लाख सोयाबिन उत्पादक शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित असल्याची माहिती उजेडात आली आहे.
गत तीन-चार वर्षांपासून शेतक-यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. असे असतांनाही दुष्काळग्रस्त शेतकºयांना शासनाकडून ठोस अशी काहीही मदत मिळालेली नाही. दरम्यान खरिप आणि रब्बी हंगामातील विविध पिकांचा विमा उतरविलेल्या शेतकºयांना पीक विमा योजनेने काहीसा दिलासा दिला आहे. मात्र पीक विमा न काढलेल्या शेतकºयांकडे यावर्षी पेरणीची सुध्दा सोय नव्हती. ही बाब हेरुन शासनाने औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या चार विभागातील कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतक-यांना मदत करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१६ मध्ये घेतला. औरंगाबाद आणि नाशिक विभागातील कापूस उत्पादक शेतक-यांसाठी तर अमरावती व नागपूर विभागातील सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकºयांना मदत देण्याची योजना शासनाने आखली. पीक विमा न काढलेल्या शेतक-यांना पीक विम्याच्या निम्मे रक्कम मदत म्हणून देण्यासाठी या चारही विभागातील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतक-यांची माहिती मागविण्यात आली.
बुलडाणा जिल्ह्यात सोयाबीन उत्पादक व पीक विमा न काढलेल्या शेतक-यांना ही मदत मिळणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पीक विमा न काढलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकºयांची माहिती मार्च-एप्रिल २०१६ मध्ये शासनाला देणे अपेक्षित होते. मात्र सोयाबिन उत्पादक शेतकºयांची माहिती संकलीत करण्यासाठी कृषी विभागाने महसूल विभागाकडे बोट दाखविले. तर महसूल विभागाने सुध्दा सदर माहिती कृषी विभागानेच संकलीत करावी, अशी भुमीका घेतली.
दोन शाासकीय विभागांच्या या धारेणामुळे जिल्ह्यातील सोयाबिन उत्पादक शेतकºयांची माहिती शासनाकडे वेळेवर पोहचली नाही. जिल्ह्यातील सोयाबिन उत्पादक शेतक-यांची माहिती आॅक्टोबर महिन्यामध्ये शासनाला सादर करण्यात आली असून मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तीन लाख सोयाबिन उत्पादक शेतकरी अद्याप पर्यंत शासकीय मदतीपासून वंचित आहेत.
जिल्हाधिकाºयांनी दिली होती २५ आॅगस्टची ‘डेड’लाईन
४सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांची माहिती जुळविण्यासाठी कृषी व महसूल विभागाच्या अनेक बैठका घेण्यात आल्या आहेत. मात्र आॅगस्ट महिन्याच्या दुस-या आठवड्या पर्यंत एकाही तालुक्याची माहिती संकलीत झाली नव्हती. त्यामुळे सदर माहिती सादर करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांनी तहसिलदार आणि कृषी अधिकाºयांना २५ आॅगस्टची ‘डेड’लाईन दिली होती. या तारखेपर्यंत सुध्दा माहिती संकलीत झाली नाही.
दोन्ही विभागातील जिल्ह्यांमधील माहिती संकलन उशीरा
४अमरावती -नागपूर या दोन्ही विभागातील सर्वच जिल्ह्यामधील सोयाबिन व धान उत्पादक शेतकºयांची माहिती शासनाकडे उशीरा सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांकडून सादर करण्यात आलेल्या मदतीच्या प्रस्तावावर शासनाने अद्याप निर्णय घेतला नसून शेतकºयांच्या खात्यात मदतीची रक्कमही पोहचलेली नाही.
विमा न काढलेले २०१५ मधील सोयाबिन उत्पादक शेतकरी
बुलडाणा -24506, चिखली- 36406, दे.राजा- 10178, सि.राजा- 21728, मलकापूर - 23952, नांदुरा - 26420, संग्रामपूर - 13069, जळगाव जामोद - 26047, शेगाव - 15939, खामगाव - 34511, लोणार- 18110, मेहकर - 37733, मोताळा- 10680