मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील जेएसडब्ल्यू इस्पात स्टील लिमिटेड या कंपनीला ऊर्जा खात्याने ५६० कोटी रुपयांची विद्युत शुल्क माफी दिल्याच्या काँग्रेसच्या आरोपाचा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज इन्कार केला. मात्र, त्याचवेळी अनावधानाने दिल्या गेलेल्या २८ कोटीच्या शुल्कमाफी पत्राची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.विद्युत शुल्कमाफी योजनेची मुदत संपलेली असतानाही जेएसडब्ल्यू इस्पात स्टील कंपनीला ५६० कोटी रुपयांची शुल्कमाफी देण्यात आली. मात्र, ही बाब माहिती अधिकारात उघडकीस येताच ऊर्जा खात्याने निर्णय बदलला, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला होता. यावर खुलासा करताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, या कंपनीला ५६० कोटी नव्हे, तर २८ कोटी रुपयांची शुल्क माफी देण्याचे पत्र प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर यांच्या पातळीवरून २६ आॅगस्ट रोजी देण्यात आले होते, पण हा प्रकार अनावधानाने घडल्याने ते पत्र नंतर रद्द करण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, खुल्लर हे प्रधान सचिव या नात्याने विभागप्रमुख असताना त्यांची चौकशी विभागाकडून कशी काय केली जाऊ शकते, असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला असता, स्वतंत्र एजन्सीमार्फत ही चौकशी केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. जेएसडब्ल्यू या कंपनीला १९९८ ते २०१२ या काळात विद्युत शुल्कमाफी देण्यात आली होती, असे ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)
२८ कोटींच्या शुल्कमाफीची चौकशी
By admin | Updated: October 29, 2015 00:51 IST