शेतीसाठी २५ हजार कोटी

अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवत शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

बळीराजा केंद्रस्थानी : शेतकरी स्वाभिमानी वर्ष म्हणून साजरे करणारमुंबई : अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवत शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना समर्पित करीत हे वर्ष शेतकरी स्वाभिमानी वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा केली. गेली काही वर्षे राज्यातील शेतकरी अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. या शेतकऱ्यांना बळ देण्याचे काम या अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून दिसून येते. २0१५-२0१६ या वर्षात दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्याला द्यावयाच्या प्रति हेक्टर मदतीत लक्षणीय वाढ करीत त्यासाठी पाच हजार दोन कोटी ८२ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे. २0१६-२0१७ करिता ३,३६0 कोटी ३५ लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेसाठी १८५५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. बहुचर्चित जलयुक्त शिवार योजनेसाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेसाठी २000 कोटींची तरतूद केली आहे. या माध्यमातून राज्यात एक लाख शेततळी ३७,५00 विहिरी व ९0 हजार विद्युतपंपांना जोडण्या उपलब्ध करून दिल्या जातील. (प्रतिनिधी)पालकमंत्री पाणंद रस्ते जेसीबी मशिन खरेदी योजना शेतांमध्ये जाणारे वर्षानुवर्षे नादुरुस्त असलेले पाणंद रस्ते दुरुस्तीसाठी तसेच जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांसाठी ‘पालकमंत्री पाणंद रस्ते जेसीबी मशिन खरेदी योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत बेरोजगार युवकांना जेसीबी खरेदी करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत कर्जपुरवठा करण्यात येईल. या कर्जावरील व्याजाची हमी शासन घेणार आहे. यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद. पाणीपुरवठ्यासाठी ६७० कोटी१ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी सुरू असलेल्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा’साठी सन २०१६-१७ मध्ये १७० कोटी रुपये तरतूद केली आहे. याचबरोबर ग्रामीण व दुर्गम भागातील पाण्याची समस्या सोडविण्याच्या उद्देशाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’ या नावाने ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. २आगामी काळात या कार्यक्रमावर सुमारे दोन हजार ५०० कोटी खर्च प्रस्तावित आहे. या योजनेत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमात समाविष्ट नसणाऱ्या योजना तसेच बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन व देखभाल या बाबीं समाविष्ट आहेत. यासाठी या अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. एकूण पाणीपुरवठ्यासाठी ६७0 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.आदिवासी योजनांमधील ठळक मुद्दे : आदिवासी विभागांतर्गत रस्ते विकासासाठी ३00 कोटींची तरतूद. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना व राज्य रोजगार हमी योजनेसाठी ३,४७३ कोटींची तरतूद. बीओटी तत्त्वावर रस्त्यांचे दुपदरीकरण व चौपदरीकरणासाठी ५५0 कोटी. अनुसूचित जातीसाठी घरकुल योजनेंतर्गत २0१९ पर्यंत अनुसूचित जातीचे एकही कुटुंब बेघर राहणार नाही. राहत्या ठिकाणी किंवा भूखंड विकत घेऊन घरकुल बांधून देण्यासाठी ३२0 कोटींची तरतूद.दिलासा मिळणार ?सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्यामुळे तेलबिया, कापूस, ऊस यांच्यावर परिणाम झाला. कदाचित नव्या तरतुदींमुळे शेतकऱ्याला दिलासा मिळेल.आदिवासी युवकांसाठी एकलव्य क्रीडा व उद्योजकता प्रबोधिनी उभारण्याकरिता २५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय. वारली कलेच्या जोपासना व संवर्धनासाठी ‘वारली हट’करिता ६० कोटी रुपयांची तरतूद. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंब योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी विहिरींसाठी २ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान तसेच विहिरीवर विद्युत पंप बसवून ग्रीडमधून वीजपुरवठा शक्य नसल्यास सौरऊर्जेतून वीजपुरवठा.कृषी प्रक्रिया उद्योग योजना कृषी प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार. हे अनुदान प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये मर्यादेत असेल. यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद .जिल्हा कृषी महोत्सव प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी कृषी महोत्सव भरविण्यात येईल. या माध्यमातून कृषीविषयक योजनांची माहिती व मार्गदर्शन याकरिता २० लाख रुपये प्रत्येक जिल्ह्याला दरवर्षी देण्यात येतील. यासाठी एकूण ६ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद.काटेरी तारेच्या जाळीवर करात सूट शेताची राखण करण्यासाठी असलेल्या काटेरी तारेवर सध्या १२.५ टक्के कर लागू होता. त्याचबरोबर मुख्यत: शेतकरी वापरत असलेल्या तारेची जाळी व साखळी दुवा यावरही १२.५ टक्के कर लागू आहे. बळीराजाच्या अल्पशा उतराईकरिता यावरील कराचा दर ५.५ टक्के प्रस्तावित केला आहे.