राज्यातील २३ लाख वाहने बंद

राज्यातील २३ लाख वाहने फिटनेस सर्टिफिकेटअभावी बंद आहेत. कारण राज्यातील आरटीओंमध्ये अडीचशे मीटर टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत

मुंबई : राज्यातील २३ लाख वाहने फिटनेस सर्टिफिकेटअभावी बंद आहेत. कारण राज्यातील आरटीओंमध्ये अडीचशे मीटर टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पण या आदेशाची अंमलबजावणी न करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे २५ आॅगस्ट रोजी राज्य सरकारने फिटनेस सर्टिफिकेट देणे बंद केल्याची माहिती, हंगामी महाअधिवक्ता रोहित देव यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली.फिटनेस सर्टिफिकेट आणि ब्रेक टेस्ट करताना मोटार व्हेइकल कायद्याचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पुण्याचे समाजसेवक श्रीकांत कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात केली. न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.१८ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांत अडीचशे मीटर लांबीचे टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करा, अन्यथा आरटीओंनी फिटनेस सर्टिफिकेट देऊ नये, असे सरकारला बजावले होते. सहा महिने उलटल्यानंतरही राज्य सरकारने सहा महिन्यांत राज्यांतील आरटीओंमध्ये अडीचशे मीटर टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध न केल्याने, अखेरीस २५ आॅगस्ट रोजी आरटीओंनी वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देणे थांबवले. त्यामुळे राज्यातील २३ लाख वाहने फिटनेस सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी रांगेत आहेत, अशी माहिती देव यांनी मंगळवारी खंडपीठाला दिली.न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने, तुम्हीच वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देणे थांबवले आहे. येत्या सहा महिन्यांत अडीचशे मीटर टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करा, असे खंडपीठाने म्हटल्यावर, राज्य सरकारने हे शक्य नसल्याचे सांगितले.अ‍ॅड. देव यांनी गृहविभागाचे उपसचिव प्रकाश साबळे यांचे प्रतिज्ञापत्र खंडपीठापुढे सादर केले. ‘राज्यातील ५० आरटीओंपैकी १६ ठिकाणी राज्य सरकारच्या मालकीची जागा असल्याने, या ठिकाणी अडीचशे मीटर टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध होऊ शकतात. त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल. नागपूरमध्ये असलेली दोन आरटीओ एकाच ठिकाणी एकत्र आणण्यात येतील, तर ३२ ठिकाणी अद्याप जागा उपलब्ध झालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ११ ठिकाणी जागा शोधल्या आहेत. मात्र, उर्वरित २१ ठिकाणी जागा मिळत नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारला खासगी जागा संपादित कराव्या लागतील आणि या संपादन प्रक्रियेत अनेक अडथळे येण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रक्रियेला १८ महिने लागतील,’ असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)