मुंबई : मुंबईसह राज्यातील पोलिसांच्या घरांसाठी जागेचा प्रश्न असल्याचे राज्यकर्त्यांकडून सांगितले जात असताना पोलीस खात्याकडे राज्यात १७ ठिकाणी १.९५ कोटी चौरस फूट जागा राखीव ठेवण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. दस्तुरखुद्द महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत ही माहिती दिली आहे. या भूखंडांचे व्यवस्थित नियोजन केल्यास सर्व पोलिसांना घराची उपलब्धता होणे सहज शक्य आहे. पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न वारंवार चर्चिला जात आहे, त्या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पोलीस हाउसिंग बोर्डकडे उपलब्ध जागेबाबत माहिती विचारली होती. विभागाचे जन माहिती अधिकारी सी.जे. सावंत यांनी मंडळाला शासनाकडून मिळालेल्या भागभांडवल भूखंडाची यादी दिली आहे. त्यामध्ये एकूण १७ ठिकाणी २१ लाख ५९ हजार ३३४ चौरस यार्ड म्हणजे १ कोटी ९४ लाख ३४ हजार ६ चौरस फूट भूखंड असल्याचा उल्लेख आहे. त्यामध्ये मुंबईतील वरळी, घाटकोपर व मरोळ तर पुणे येथील विक्रांत वाडी, येरवडा जेल, एसआरपीएफ जीआर १ व एसआरपीएफ जीआर २ या ठिकाणी भूखंड आहे. नागपूर, जालना, सातारा, अमरावती, चंद्रपूर, जळगाव, नाशिक रोड देवलाली आणि मालेगाव नाशिक येथेही भूखंड असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, जालना, सातारा, अमरावती, चंद्रपूर, जळगाव आणि नाशिक येथील भूखंड अतिक्रमणमुक्त करून पोलिसांचा घरांचा प्रश्न सोडविला जाईल. सरकारने ठरविले तर सर्व पोलिसांना हक्काची घरे मिळणे शक्य आहे, असे गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. वरळीतील १६ हजार चौरस यार्ड भूखंडाचा ताबा अद्याप शासनाकडेचवरळी येथील सर्व्हे नंबर ७५४ पासून ८१८ मधील प्लाट नंबर २९ पासून ९४ असे एकूण ७७ भूखंड गृहविभागाने १४ फेबु्रवारी १९७४ रोजीच्या ठरावानुसार १ लाख ६० हजार ८५३ वर्ग यार्ड जमीन दिली होती. त्यापैकी १६ हजार ७९७ वर्ग यार्ड जमीन परत घेतली आहे. त्याचा ताबा अद्याप परत मिळालेला नाही. उर्वरित जागेवर कम्पाउंड वॉल आहे. सर्व भूखंड गृह विभागाने १९७४ ते १९८३ या कालावधीत वितरित केलेले असून, या भूखंडावर विकास योग्य आदर्श जमीन उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.
पोलिसांसाठी १.९५ कोटी चौरस फूट भूखंड राखीव
By admin | Updated: December 29, 2015 02:11 IST