सदानंद नाईक, उल्हासनगरमहापालिकेने १८ आरक्षित भूखंड विकसित करण्याला परवानगी दिली असून बिल्डरांनी वर्षानुवर्ष विकसित भूखंडापैकी २५ टक्के मालमत्ता पालिकेला हस्तांतर केली नाही. यामुळे या मालमत्तांवर मालकी पालिकेची की, ते गिळंकृत करणाऱ्या विकासकांची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उल्हासनगर पालिकेने आरक्षित भूखंड विकसित करण्याला १० ते १२ वर्षांपूर्वी बिल्डरांना बांधकाम परवानगी दिली आहे. तसेच विकसित भूखंडापैकी २५ टक्के मालमत्ता पालिकेला हस्तांतरित करण्याची अट बांधकाम परवानगी देतेवेळी घातली होती. १८ आरक्षित भूखंडापैकी अनेक जणांनी भूखंड विकसित केले आहेत. मात्र विकसित भूखंडांपैकी २५ टक्के विकसित मालमत्ता पालिकेला हस्तांतरित केली नसल्याचे उघड झाले आहे. यासंदर्भात पालिका महासभेत सेनेचे धनंजय बोडारे यांनी विषय मांडला, मात्र कारवाई करतो, या पालिका आयुक्तांच्या आश्वासनापलीकडे कारवाई झाली नसल्याची टीका बोडारे यांनी केली. महापालिका शिक्षण मंडळ व राज्य शासनाचे शिधावाटप कार्यालय बिल्डरांनी विकसित केलेल्या २५ टक्के विकसित जागेवर कार्यरत आहे. बिल्डरांनी वाढीव चटई क्षेत्राचा लाभ घेत, याच इमारतीवर पुन्हा दोन मजले जादा बांधकाम केले आहे. मात्र बिल्डरांनी अद्याप विकसित जागेपैकी २५ टक्के जागा पालिकेला हस्तांतरित केली नाही, तसेच पालिकेने बिल्डरांवर काहीएक कारवाई केली नाही.महापालिकेच्या या मालमत्तांचा वापर बांधकाम व्यावसायिक वर्षानुवर्ष करीत असूनही पालिका व लोकप्रतिनिधी त्याविरोधात काहीएक कारवाई करीत नाही. पालिका बिल्डरधार्जिणी असल्यानेच असे प्रकार घडत असल्याचा आरोप मनसेचे शहराध्यक्ष प्रदीप गोडसे, बंडू देशमुख यांनी केला आहे.
१८ भूखंड १२ वर्षांपासून बिल्डराच्या ताब्यात
By admin | Updated: June 17, 2014 03:25 IST