आणखी १८ वस्तूंचे थेट पैसे मिळणार

शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाभार्थ्यांना वस्तू विकत घेऊन देण्याऐवजी आता त्या वस्तूंची रक्कम थेट

मुंबई : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लाभार्थ्यांना वस्तू विकत घेऊन देण्याऐवजी आता त्या वस्तूंची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला होता. या यादीत आता आणखी १८ वस्तूंचा समावेश केला आहे. खरेदीतून मलिदा खाणाऱ्यांवर वित्तविभागाने हा इलाज शोधला आहे.याआधी शासनाने जनावरांचे खाद्य वाटप, विजेवर चालणारे वैरण कापणी यंत्र, मासेमारीकरिता प्रगत यंत्रसामुग्री पुरविणे, कृषि अवजारे पुरविणे, मायक्रो ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने, बियाणे लघु हत्यारे वितरण, मधपेटया यंत्र वाटप, गणवेश व साडी वाटप, सायकल वाटप, पावर टिलर पुरविणे, गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल पुरविणे, स्वयंपाकाचा गॅस व सौरकुकर, सामुहिक विवाहाप्रसंगी वस्तु देणे, महिला बचत गटांना मोबाईल व्हॅन पुरविणे, बियाणे पुरवठा व वाटप, पीक संरक्षण उपकरणे, कामगंध सापळे, किटक नाशके, पाईपलाईन, ताडपत्री, लघुअंडी उबविणारी यंत्रे, मुरघास तयार करण्याची युनिट, मासेमारी साधने, कुक्कुटपालनाची शेड, शेळया बकऱ्यांसाठी शेड, कृषी पंप, वीज पंप, आॅईल इंजीन, यांत्रिकीकरण संबंधी साहित्यपुरवठा पाठ्यपुस्तके, गाईड्स, पिठाची गिरणी, शिलाई मशीन, चष्मा, विद्यार्थ्यांना टॅब व लॅपटॉप वाटप, आदी वस्तूंचा समावेश करण्यात आला होता. आता यात आणखी १८ वस्तूंचा समावेश करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. यात प्रामुख्याने कृषी निविष्ठा, भूसुधारके, सूक्ष्म सिंचने साधने, शेळया, मेंढया व कोंबडया व त्यांचे संवर्धनासाठीचे साहित्य, दुग्ध व्यवसायीसाठीचे साहित्य, संरक्षित शेतीसाठीचे साहित्य, अच्छादन व अस्तरीकरण साहित्य, एकात्मिक कीड व अन्न व्यवस्थापन साठीच्या निविष्ठा, कृषी प्रक्रियेसाठीचे साहित्य व उपकरणे, रेशीम उत्पादनासाठीचे साहित्य व उपकरणे, कृषी माल हाताळणी व वाहतूक सामग्री, आवेष्टन, संकलन व प्रतवारी उपकरणे, स्वेटर, शाल, साबण, हेअर आॅईल, झेरॉक्स मशिन, टिनपत्रे या वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे.शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ संबंधीतांना मिळावा, ही आपली भूमिका आहे. पण ठेकेदार आणि विक्रेते या योजनेत झारीतील शुक्राचार्याची भूमिका बजावतात असे आढळून आल्याने व परिणामी ज्यांना याचे लाभ मिळायला हवे त्यांना ते मिळत नसल्यानेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.- सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री