पुरोगामी महाराष्ट्रातील १६ जिल्हे बालविवाहग्रस्त

भारतात नव्या शतकात बालविवाहांची आकडेवारी धक्कादायक रितीने वाढली आहे. देशातील ६४0 पैकी ७0 जिल्ह्यांत

सुरेश भटेवरा/ लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : भारतात नव्या शतकात बालविवाहांची आकडेवारी धक्कादायक रितीने वाढली आहे. देशातील ६४0 पैकी ७0 जिल्ह्यांत बालविवाहांचे प्रमाण सर्वाधिक असून, महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांमध्ये लहान मुलांचे तर राजस्थानच्या १३ जिल्ह्यांत लहान मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. ही धक्कादायक माहिती नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन आॅफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) हा आयोग व बालहक्कांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्था यंग लाइव्ह्ज यांच्या संयुक्त सर्वेक्षणातून नुकतीच समोर आहे. राजस्थानात अजमेर, बांसवाडा, भिलवाडा, बुंदी, चित्तोडगड, दौसा, जयपूर, झालावार, करौली, नागोर, राजसमंद, सवाई माधोपूर, टोंक, अशा १३ जिल्ह्यांत मुलींच्या बालविवाहात लक्षणीय वाढ झाल्याची नोंदही सर्वेक्षणाने घेतली आहे. भारतात १0 ते १४ वर्षांच्या मुला मुलींचे २९ लाख बालविवाह २00१ ते २0११ या दहा वर्षांत झाले. त्यात ११ लाख मुले व १८ लाख मुलींंचा समावेश आहे. सर्वेक्षणात ज्या ७0 जिल्ह्यांचा उल्लेख आहे, त्यात विवाहासाठी कायदेशीर वय (ंमुलगा २१ वर्षे व मुलगी १८ वर्षे) पेक्षा कमी वयाच्या मुलामुलींची संख्या देशातील समान वयाच्या लोकसंख्येच्या १४ टक्के आहे मात्र याच ७0 जिल्ह्यांत बालविवाहांचे प्रमाण २१ टक्के आहे, असे सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षातून निष्पन्न झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए.के. सिकरी यांच्या उपस्थितीत एनसीपीसीआरच्या अध्यक्षा श्रुती कक्कर यांनी हा अहवाल प्रकाशित केला.न्यायमूर्ती सिकरी म्हणाले, बालविवाह प्रतिबंधात्मक कारवाईत काही कायद्यांनी संभ्रम निर्माण केला आहे. बालवयीन मुलगा व मुलगी घरातून पळून गेले व या काळात त्यांना अपत्य झाले तर हिंदू विवाह कायदा त्याला निषिध्द मानत नाही. इंडियन पीनल कोडही १५ वर्षांखालील विवाह मान्य करते. फक्त पत्नीचे वय १५ पेक्षा कमी असेल तरच अशा विवाहातील लैंगिक संबंधाला बलात्कार मानण्याची तरतूद त्यात आहे. बालविवाहांत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय अशा संमिश्र व परस्परपूरक कारणांचा समावेश आहे असे नमूद करीत अहवालात म्हटले आहे की विवाहपूर्व लैंगिक संबंधातून गरोदर होणे, बलात्काराच्या राजरोस घडणाऱ्या घटना, इत्यादींच्या भीतीपोटी तसेच समाजात कुटुंबाची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी बालवयातच मुलींचा विवाह उरकला जातो. ज्या जिल्ह्यांत बालविवाहांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, तिथे त्यांना आळा घालण्यासाठी पूर्णवेळ विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती, बालविवाह नियंत्रणासाठी सक्तीचे मोफत माध्यमिक शिक्षण, बालतस्करीवर कठोर प्रतिबंध, स्त्री-पुरुष समानतेला अधिक प्राधान्य, सक्तीची विवाहनोंदणी, धर्मगुरू, संन्यासी, संत व सामाजिक नेत्यांच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन, प्रसारमाध्यमांचा प्रभावी वापर, गरीब कुटुंबांना आर्थिक साह्य, कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणांचे सक्षमीकरण व वेळोवेळी या संदर्भातील प्रगतीचा आढावाहे उपाय अहवालाच्या निष्कर्षात सुचवण्यात आले आहेत.एनसीपीसीआर मार्च २00७ साली बालहक्क संरक्षण कायदा २00५ नुसार स्थापन झाला. केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या अधिन त्याचे प्रशासकीय नियंत्रण आहे. भारताच्या राज्यघटनेनुसार व संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालहक्क संरक्षणाबाबतच्या संमेलनातल्या निर्णयानुसार भारतातील कायदे, धोरणे, कार्यक्रम व प्रशासकीय यंत्रणा बालहक्कांबाबत जागरुकतेने कार्यरत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याचे काम हा आयोग करतो.