औरंगाबाद : शिक्षण संचालकांनी सेवा समाप्त केलेल्या अपंग, मूकबधीर आणि अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांसाठीच्या विशेष शाळांमधील राज्यभरातील १३६५ शिक्षक आणि परिचर यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्या. एस. एस.शिंदे आणि न्या. पी. आर. बोरा यांच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने गुरुवारी शासनाला दिला. याचिकाकर्त्यांना थकित वेतन व इतर आर्थिक लाभ दोन महिन्यांत द्यावेत, असेही आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांची सेवा समाप्त करणारा शिक्षण संचालकांचा २९ डिसेंबर २०१५ चा आदेश खंडपीठाने रद्द केला. याचिकाकर्ते ज्या संस्थेत कार्यरत होते, तेथेच ते कार्यरत राहतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. शेख नसीम शेख अहमद व इतर ६० शिक्षकांच्या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.राज्यात अपंग, मूकबधीर आणि अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शाळांमध्ये पाच विद्यार्थ्यांमागे एक केंद्र कार्यरत होते. त्यावर संस्थेने ‘विशेष शिक्षकां’च्या नियुक्त्या केल्या होत्या. शिक्षण संचालक, पुणे यांनी १९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी कारणेदाखवा नोटीस काढून वरील शिक्षकांच्या पदांना पायाभूत पद म्हणून शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली नाही. शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय कोणत्याही पदावर भरती करू नये, असे शासनाचे आदेश असताना शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या, त्या रद्द का करू नयेत, अशी नोटीस काढली. याचिकाकर्त्यासह इतर शिक्षकांनी नोटिसीला ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी उत्तर दिले. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले की, मागील पाच-सहा वर्षांत त्यांच्या नियुक्त्या योग्य प्रक्रियेचा अवलंब करूनच केल्या. त्याला शिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता दिली. तसेच त्यांना सेवेत कायम करून त्यांचे वेतन निश्चित केले आहे. कोणतेही कारण न देता सेवा समाप्त करणे चुकीचे असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. (प्रतिनिधी)
१३६५ बडतर्फ विशेष शिक्षकांना पुन्हा नोकरी
By admin | Updated: August 26, 2016 06:54 IST