१२० पीयूसी मशिन धूळ खात

अवजड व व्यावसायिक वाहन रस्त्यावर धावण्यास खरोखरच सक्षम आहेत का, त्याची निकषाप्रमाणे तपासणी करून आरटीओ कार्यालयांकडून फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. यात ‘पीयुसी’

- सुमेध वाघमारे,  नागपूरअवजड व व्यावसायिक वाहन रस्त्यावर धावण्यास खरोखरच सक्षम आहेत का, त्याची निकषाप्रमाणे तपासणी करून आरटीओ कार्यालयांकडून फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. यात ‘पीयुसी’ तपासणीही महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच शासनाने २००० ते आतापर्यंत राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांना १२० पीयुसी मशीनचा पुरवठा केला. तर दिव्याची प्रखरता किती व कशा पद्धतीची आहे, हे तपासण्यासाठी ५० ‘हेडलाईट एनलायझर यंत्र’ दिले. मात्र, कार्यालयांत या दोन्ही यंत्राचा वापरच होत नाही. परिणामी, या मशीन्सवर झालेला शासनाचा साधारण अडीच कोटीवर पाणी फेरले आहे.प्रत्येक वाहनांसाठी पियुसी म्हणजेच ‘पोल्युशन अंडर कंट्रोल सटीर्फिकेट’ असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र यातील बहुसंख्य पीयुसी केंद्र नियम धाब्यावर ठेऊन वाहनाला पियुसी प्रमाणपत्र देतात. ‘लोकमत’ने अनेकवेळा हा प्रकार उघडकीसही आणला आहे. याची दखल म्हणून २००० मध्ये परिवहन विभागाने राज्यातील ३५ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना डिझेल व पेट्रोलवरील वाहनांसाठी ७० पीयूसी मशीन्स दिले. मात्र आरटीओ कार्यालयात योग्यता प्रमाणपत्रासाठी (फिटनेस) येणाऱ्या वाहनांची या यंत्रांवर तपासणीच केली जात नाही. विशेष म्हणजे, या यंत्राचा वापर होत आहे की नाही, यंत्र सुरू आहे की बंद याची माहिती न घेताच परिवहन विभागाने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये ५० आरटीओ कार्यालयांना पुन्हा प्रत्येकी एक पीयुसी मशीन पाठविले. प्रत्येक मशीन दोन लाखांची आहे. राज्यातील आरटीओ कार्यालयात तर तीन-तीन पीयुसी मशीन असताना त्याचा वापर नाही. पीयुसी केंद्रावरून काढलेल्या पीयुसी प्रमाणपत्रालाच ग्राह्य मानून त्याआधारे आरटीओ कार्यालय फिटनेस प्रमाणपत्र देत आहे. यामुळे या प्रमाणपत्रावर शंका आहे.