खनिकर्मबाधित गावांसाठी १०३ कोटी

खनिकर्मबाधित गावांच्या विकासासाठी राज्य शासन आणि खनिकर्म महामंडळाने १०२ कोटी ९९ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरित केल्याचे शपथपत्राद्वारे सांगण्यात आल्याने आज उच्च न्यायालयाचे

हायकोर्ट : आशिष जयस्वाल यांची जनहित याचिका निकालीनागपूर : खनिकर्मबाधित गावांच्या विकासासाठी राज्य शासन आणि खनिकर्म महामंडळाने १०२ कोटी ९९ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरित केल्याचे शपथपत्राद्वारे सांगण्यात आल्याने आज उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते आशिष जयस्वाल यांची जनहित याचिका निकाली काढली. खनिज विकास निर्मिती व उपयोजन निधी नियम २००१ नुसार राज्यात एकूण खनिजातून मिळणाऱ्या स्वामित्व धनातून १० टक्के रकमेच्या दोन तृतीयांश रक्कम खनिज विकास निधी म्हणून जमा करण्यात येतो. यातून खनिकर्मबाधित गावांमध्ये रस्ते, पाणी, आरोग्य सेवा, पर्यावरण संतुलन इत्यादी कामे घेण्यात येतात. वाळू निर्गती धोरणानुसारसुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वामित्व धनाच्या दोन तृतीयांश रकमेपैकी ५० टक्के निधी रस्ते, आरोग्य सेवेवर खर्च करण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक असते. परंतु नागपूर जिल्ह्याकरिता शासनाकडे असे कोणतेही प्रस्ताव पाठविण्यात न आल्यामुळे माजी आ. अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत उद्योग व खाण विभागाचे सचिव, महसूल व वन विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे प्रबंध संचालक आणि नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. या याचिकेवर जिल्हाधिकारी आणि शासनाच्या वतीने वेळोवेळी शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते आणि उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. याचिका दाखल झाल्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे १८३ कामांच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविले होते. या कामांसाठी शासनाने ६० कोटी २५ लाख ७२ हजारांचा निधी वितरित केला आहे. त्याचप्रमाणे खनिकर्म महामंडळानेही ४२ कोटी ७३ लाख ६५ हजाराचा निधी वितरित केलेला आहे. शपथपत्रांनुसार याचिकेचा हेतू पूर्णत्वास आल्याने न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. न्यायालयात याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. मोहित खजांची आणि राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)